नेमके काय होते रेल्वे मंत्रालयाचे निर्देश…
उल्लेखनीय म्हणजे, या अगोदर ‘श्रमिक रेल्वे’साठी रेल्वे मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या दिशा-निर्देशानुसार, श्रमिक विशेष रेल्वेच्या तिकिटांची जेवढी मागणी राज्य सरकारकडून केली जाईल, तेवढीच तिकीटं छापण्यात येतील तसंच राज्य सरकार ही तिकीटं प्रवाशांना सोपवतील आणि तिकिटाचे पैसे वसूल करून (collect ticket fare) ही रक्कम रेल्वेकडे सोपवतील, असं म्हटलं गेलं होतं.
रेल्वे मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण
आता, मात्र रेल्वेनं घुमजाव करत रेल्वे थेट मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेतलेच नसल्याचा दावा केलाय. ‘प्रवासी मजुरांना रेल्वे थेट तिकीट विक्री करत नाही. याची वसुली राज्य सरकारकडून केली जाते आणि तेही केवळ एकूण खर्चाच्या १५ टक्के असं रेल्वेकडून सांगण्यात येतंय. राज्यांनं सोपवलेल्या यादीनुसारच नागरिकांना प्रवासाची परवानगी देण्यात येते असंही यात रेल्वे मंत्रालयानं म्हटलंय.
भारतीय रेल्वेकडून श्रमिक स्पेशल रेल्वेचा एक बर्थ रिकामा ठेवताना नागरिकांना सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पालन करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलीय. या रेल्वेत प्रवाशांना मोफत जेवण आणि पाण्याची बाटलीही उपलब्ध करून दिली जातेय, असंही रेल्वे मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.
काँग्रेसकडून खर्च उचलण्याची तयारी
उल्लेखनीय म्हणजे, सोमवारी सकाळीच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सोशल मीडियावर मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार असल्याचं जाहीर केलं. सोबतच केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला. ‘परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मोफत मायदेशात आणण्यात आलं पण गरीब कामगारांकडून मात्र तिकिटाचे पैसे वसूल केले जात आहेत. अशा वेळी काँग्रेस कमेटीनं प्रत्येक गरजू श्रमिकांचा आणि कामगारांचा घरी परतण्याचा रेल्वे खर्च स्वत:हून उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी योग्य ती पावलं उचलली जातील’ काँग्रेसच्या ट्विटर हॅन्डलरवर जाहीर करण्यात आलं होतं.
वाचा : लखनऊ स्थानकात आनंदोत्सव!
वाचा : लॉकडाउन ३.०: पाहा, देशात आज पासून काय सुरू, काय बंद?
