खाजगी उद्योगांसाठी अवकाश क्षेत्र उघडणं हे अवकाश तंत्रज्ञानाचे फायदे वाढविण्यास आणि भारतीय उद्योगांना जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी सक्षम करू शकेल, असंही के सिवन यांनी म्हटलंय.
उल्लेखनीय म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बुधवारी ग्रहांच्या शोधासहीत अंतराळातील इतर मोहिमांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला मंजुरी दिलीय. त्यामुळे रॉकेट बनवण्यासाठी आणि लॉन्चिंग करण्यासाठी उत्सुक खासगी कंपन्यांसाठी आता भारतीय अंतराळ संस्थेचे दरवाजे खुले झालेत. तसंच इस्रोच्या मोहिमांतदेखील खासगी कंपन्या सहभागी होऊ शकतात. इस्रो आपल्या मोहिमेत घट करणार नसल्याचं के सिवन यांनी स्पष्ट केलं. इस्रोच्या आंतर ग्रह आणि मानवनिर्मित अंतराळ उड्डाण मोहिमांसह प्रगत संशोधन आणि विकास सुरू राहील, असंही त्यांनी म्हटलंय.
अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना सहभागी करून घेण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि त्यासंबंधित संबंधात स्वतंत्र निर्णय घेण्याकरिता एक स्वायत्त नोडल एजन्सी स्थापित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलीय. या एजन्सीचं नामकरण ‘भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ, संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्र’ असं करण्यात आलंय. अंतराळ क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक राष्ट्रीय नोडल एजन्सी म्हणून ती काम करेल. यासाठी इस्रो आपल्या तांत्रिक तज्ज्ञांसोबत वेगवेगळ्या सुविधाही खासगी क्षेत्रापर्यंत पोहचवणार आहे, असंही के सिवन यांनी स्पष्ट केलं.
खासगी कंपन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून इस्रोला वस्तुंचा पुरवठा करण्याचं काम करत आहेत. आता थेट अंतराळ मोहिमांत सहभागी झाल्यानं अंतराळ संशोधन क्षेत्रात नोकरीच्या संधीतही वाढ होईल. या व्यतिरिक्त या क्षेत्रात आणखीन चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे, अशी आशाही सिवम यांनी व्यक्त केली. अमेरिका, चीन आणि युरोपच्या बऱ्याच देशांमध्ये अगोदरपासूनच अंतराळ संशोधन क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचाही समावेश करण्यात आलाय.
वाचा :भारत-चीन वाद: चीनने आपले काही सैनिक मागे हटवले, वाहनेही घेतली मागे
वाचा :राजीव गांधी फाउंडेशनला चीनचा पैसा, भाजपचा सनसनाटी आरोप
