Home संपादकीय करोना व्हायरस: हाताला काम हवे! - cornavirus after lockdown effect on workers

करोना व्हायरस: हाताला काम हवे! – cornavirus after lockdown effect on workers


अश्विनी कुलकर्णी

महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांनी या ‘कोव्हिड-१९’च्या काळात मोलाचे काम केले आहे. स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यात मदत, त्यांची जेवणाची व्यवस्था, राशनची व्यवस्था वगैरे… ही कामे करणे तसे जोखमीचे होते, पण स्वयंसेवी संस्थांनी ती जबाबदारीने पार पाडली. कोव्हिडमुळे झालेल्या लॉकडाउनच्या काळात जसे स्थालांतरितांचे प्रश्न होते, तसेच आता ग्रामीण व शहरी भागातील आपल्या गावी परत आलेल्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत आणि या प्रश्नांचे गांभीर्य दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे.

स्वयंसेवी संस्थाची नाळ लोकांशी जोडलेली आहे, त्यामुळे विविध प्रश्नांचे स्वरूप व त्यांचे गांभीर्य समजून घेणे लगेच शक्य होते. म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी संस्थांचे एक अधिवेशन ‘संपर्क’ संस्थेने आयोजित केले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अधिवेशनकाळात आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे पूर्ण वेळ उपस्थित होत्या व अत्यंत लक्षपूर्वक विषय समजून घेऊन त्यावर पुढे काय करावे याची चर्चाही करीत होत्या. या अधिवेशनात अर्थातच रोहयो-नरेगाचा (रोजगार हमी योजना आणि नॅशनल रुरल एम्पॉलयमेंट गॅरंटी अॅक्ट) विषय होताच. इतर विषयांच्या सत्रातही नरेगा अधुनमधून डोकावत होती. मा. नीलमताईंच्या आमंत्रणामुळे एका सत्रात नरेगाच्या आयुक्तांनीही सहभाग घेतला व स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे समजून घेतले. या निमित्ताने महाराष्टातील नरेगाचा आढावा आणि सुधारणांसंबंधी ऊहापोह झाला.

या अधिवेशनाच्या निमित्ताने आम्ही स्वयंसेवी संस्थांचे नरेगाच्या अंमलबजावणीतले अनुभव समजून घेण्यासाठी पटकन एक, छोटासा अभ्यास केला. आम्ही पाठवलेल्या प्रश्नावलीला ३५१ जणांकडून प्रतिसाद मिळाला. या संस्थांचा परीघ २१ जिल्ह्यांतील ३६ तालुक्यांमधील आहे. याचा अर्थ ही माहिती महाराष्ट्रातील सध्याच्या परिस्थीतीची मांडणी करण्यासाठी पुरेशी आहे. काय सांगत आहेत या सर्व संस्था? कामांची मागणी खूप वाढली आहे व शहरातून घरी परत आलेल्यांनाही कामाची गरज आहे, असे जवळजवळ सर्वांनी म्हटले आहे.

एक चांगली गोष्ट अशी दिसली, की फक्त २ टक्के ठिकाणी ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त नाहीत आणि ७५ टक्के मागणी त्यांच्याकडे दिली जात आहे. गावकऱ्यांचा संबंध थेट ग्राम रोजगार सेवकांशी येतो, रोहयोची माहिती त्यांना त्यांच्याकडून मिळते. म्हणून त्यांच्या प्रशिक्षणाची गरज अधोरेखित होते. पण मागणी नंतर १५ दिवसांत काम सुरू झाले, असे फक्त १७ टक्के म्हणतात आणि ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस लागले असे ६८ टक्के म्हणतात. ज्यांनी मागणी केली, त्यातील ७१ टक्के म्हणतात की जितके दिवस काम हवे होते तितके दिवस मिळाले नाही. कामाची मजुरीही उशिरा मिळते असे ४४ टक्के जणांचे म्हणणे आहे. अर्थात हे निरीक्षण गंभीर आहे.

मागितल्यावर काम मिळणे, जितके दिवस हवे तेवढे दिवस काम मिळणे आणि कामाचा मोबदला वेळेत मिळणे, याची जर अंमलबजावणी होत नसेल, तर मग हमी नेमकी कसली? म्हणजे साहजिकच प्रशासनाची कामे काढण्याची तयारी कमी पडत आहे. यामधे प्रशासनाच्या प्रतिसादाचा अभावही स्पष्ट आहे. यासाठी उपाययोजना ही फक्त तक्रार निवारण अशी असू शकत नाही, तर व्यापक धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहेत. कमावलेली मजुरी बँकेतून घेऊन येणेही कठीण होते. बँक मित्रची सोय नाही, असे ४० टक्के जण सांगतात.

तसेच कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी असते पण सावली, प्राथमिक उपचार पेटी, पाळणाघर हे अभावानेच आढळते. कोव्हिड साठीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी साबण, सॅनिटायझरची सोय केली, असे फक्त निम्म्याच ठिकाणी होते आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला तो असा, की गावातून लोकांना डिसेंबरपासूनच काम हवे आहे आणि शासनाकडून तसे मिळत नसल्याने कमावण्यासाठी लोकांना गाव सोडून लांब जावे लागते.

रोहयोचे उद्दीष्ट, फक्त हाताला काम एवढे कधीच नव्हते. आपल्या अभ्यासातही संस्थांनी पाणलोट आधारित जल संधारण व मृद संधारणाची कामे जास्त व्हावीत, शेती सुधारणेची कामे व्हावीत, पाणी-साठवण वाढेल अशी कामे व्हावीत असे मत मांडले आहे. या छोट्याशा अभ्यासातून जे मुद्दे पुढे आलेत, त्यातून रोहयोच सुधारणा होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. सुधारणा म्हणजे कामे वेळेत निघावी, मजुरी वेळेत मिळावी, अशा तात्कालिक तर आहेतच, त्याशिवाय शासनाकडून अधिक व्यापक प्रतिसादही आवश्यक आहे.

अधिवेशनात काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले. त्यात एक मुद्दा असा, की जसे मेंढालेखा गावाच्या ग्रामसभेला अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मान्यता आहे, तशी इतर गावांनाही मिळावी. त्याच बरोबर ज्या गावांना सामूहिक वन हक्क प्रप्त झालेले आहेत, त्यांनाही अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मान्यता मिळावी. मोठ्या प्रमाणात कामांची गरज वाढली असल्याने, या वर्षीसाठी पुरवणी आराखडा तयार करून त्याला मान्यता द्यावी. अजुन एक मागणी म्हणजे- मार्च व एप्रिलमध्ये लॉकडाउनमुळे नरेगाची कामे काढली गेली नाहीत. यामुळे गावातील नेहमी नरेगावर अवलंबून असणाऱ्या मजुरांना काम करून कमवण्याची संधी गमवावी लागली. याची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने वीस दिवसांची मजुरी सरळ नेहमीच्या प्रत्येक मजुराच्या खात्यात जमा करावी.

मागच्या वर्षीच्या एप्रिल आणि मे महिन्याच्या तुलनेत या वर्षी याच काळात अधिक कुटुंबांनी कामाची मागणी केली आहे, हे आपण जाणतोच. पण मागच्या वर्षीच्या तुलनेत प्रत्येक कुटुंबाला कामाचे दिवस मात्र कमी मिळाले, हे लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्राच्या मागील सात वर्षांतील आकडेवारीचा अभ्यास केला, तर काय दिसते हे ही आम्ही पाहण्याचा प्रयत्न केला. ज्या कुटुंबांनी काम केले आहे, त्यांना सरासरी एका वर्षात ४०-५० दिवस काम मिळाले आहे. दुष्काळाच्या वर्षी ६० दिवस काम मिळाले आहे आणि १७ टक्के कुटुंबांना १०० दिवस काम मिळाले. इतर वेळी ८ ते १४ टक्के कुटुंबांना १०० दिवस काम मिळत आहे. आकडेवारी बघता जास्तीत जास्त कामे मार्च, एप्रिल, मे या महिन्यांत असतात, पण आपल्या आभ्यासात पुढे आले आहे, की लोकांना डिसेंबरपासूनच काम हवे असते.

असे बदल घडवून आणण्यासाठी धोरणकर्ते व प्रशासन यांच्याबरोबर व्यापक काम करावे लागेल. आपल्या राज्याचा केंद्र सरकारकडून मिळाणाऱ्या नरेगाचा खर्च हा १००० ते २५०० कोटी आहे. याच वेळी आपण इतर राज्यांचा खर्च पाहिला, तर तेलंगणा, तमीळनाडू, पश्चिम बंगाल वगैरे राज्ये ४००० कोटीच्या पुढे खर्च करत आले आहेत. वास्तविक पाहता यातील काही राज्यांची ग्रामीण गरिबी आपल्यापेक्षा कमी आहे. म्हणजेच रोहयोची व्याप्ती वाढवणे किती आवश्यक आहे हे लक्षात येते.

रोहयो मधून, बिगर शेती मौसमात गावात हाताला काम, कोरडवाहू शेतीला पूरक मत्ता निर्मिती आणि जल संधारण, मृद् संधारण कामातून निसर्ग संवर्धन करायचे आहे. यातूनच ग्रमीण गरिबी, कोरडवाहू शेतीला पुरक सुविधा निर्माण करून शेतीची उत्पादकता वाढवायची आहे. आणि असे जर शक्य करून दाखवायचे असेल, तर काही बदल आम्ही सुचवत आहोत. एक आहे- स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, लोक आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून स्वयंसेवी संस्थांनी काम करणे आवश्यक आहे.

जनजागृती, प्रशिक्षण, लोकांच्या तक्रारी, अडचणी प्रशासनापर्यंत नेण्यास मदत करणे, ही कामे स्वयंसेवी संस्थाच करू शकतात आणि जोमाने करत आहेत. पण हे करत असताना, अमक्या तालुक्यात काम वेळेवर निघत नाहीये, तमक्या तालुक्यात मागणी स्वाकारली जात नाहीये, काम निघाले तरी हवे तेवढे दिवस काम मिळत नाहीये, मजुरीची रक्क्म वेळेवर मिळत नाहीये… अशा तक्रारी घेऊन किती दिवस तेच तेच सोडवत राहणार? हे म्हणजे ताप आला म्हणून फक्त पॅरासिटोमॉल घेत राहण्यासारखे आहे. तापाचे कारण काय यावर विश्लेषण करून उपाय आणि बदल करायला हवे आहेत आणि तेच नेमके या अधिवेशनात अधोरेखित झाले.

मुळात ताप आलेला आहे हे कोण सांगणार? स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका म्हणूनच महत्त्वाची आहे. स्वयंसेवी संस्था या सरकारच्या सहकारी आहेत, बरोबर काम केले तर योजनेची उद्दीष्टे गाठणे शक्य आहे. या समग्र उपाययोजना करणे, म्हणजे एकदा केले आणि काम झाले असे नाहीच. तेव्हा यासाठी एक समिती असावी, त्यामध्ये नरेगाशी संबंधित सर्व विभाग, जसे कृषी, जल-संधारण, वन वगैरे असावेत. यात प्रशासना बरोबर लोक प्रतिनीधीही असावेत असे आम्हाला वाटते. अशीच एक समिती जिल्हा पातळीवरही असावी.

मुख्य म्हणजे यामध्ये नरेगावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. जिल्हा पातळीवर अंमलबजावणीतल्या अडचणी सोडवता येतील, पण राज्य पातळीवरच्या समितीने अधिक धोरणात्मक विचार विनिमय करून या अडचणी उद्भवणार नाहीत, अशी प्रक्रिया करायला पाहिजे. त्याचबरोबर इतर विभागाच्या योजनांशी सांगड घालून नरेगाची उपयुक्तता वाढवता येते, त्यासाठीच्या समन्वयाची भूमीका या समितीला पार पाडता येईल. कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता वाढवणे, शास्त्रोक्त पद्धतीने पाणलोट विकासाची कामे करून दुष्काळावर मात करणे आणि हवामान बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी नरेगाच्या कामांचे नियोजन करता येऊ शकेल. नरेगाची कार्यक्षमता व परिणामकारकता वाढवण्यासाठी, आपण वर सुचवलेली संस्थात्मक संरचना अत्यंत आवश्यक आहे. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा!



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments