Home संपादकीय डॉ निलम गोऱ्हे: स्त्रियांचा आत्मशोध संपलेला नाही - dr neelam gorhe article...

डॉ निलम गोऱ्हे: स्त्रियांचा आत्मशोध संपलेला नाही – dr neelam gorhe article on women empowerment and their worthiness


आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे

महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून ते आजपर्यंतच्या ६० वर्षांत महाराष्ट्राच्या ‘काल, आज व उद्या’ मध्ये स्त्रियांचे स्थान व सहभाग नेहमीच संमिश्र व द्वंद्वात्मक राहिला आहे. कधी झगमगते यश, कुठे उच्चशिक्षण व शिक्षणाच्या क्षेत्रात उत्तुंग रेकॉर्डब्रेक कामगिरी, कधी नाट्य-साहित्य, विज्ञान, संशोधन, क्रीडा, सामाजिक कार्य, बचतगट, आंदोलने… अशा क्षेत्रात वीजेप्रमाणे उजळणारी व्यक्तिमत्त्वे दिसतात; तर काही वेळा स्त्रियांचे मोठे समूहही दिसून येतात. एकीकडे

‘कोण म्हणतो महाराष्ट्रातील स्त्रिया पाठीमागे आहेत?’ अशा ऐतिहासिक नाटकात शोभणाऱ्या वाक्याजोगी परिस्थिती दिसते; तर त्याच वेळी कुपोषण, शेतकरी आत्महत्या व लाखो एकल गरीब शेतकरी महिला, हुंडाबळी, कौटुंबिक हिंसाचार, कोठेवाडी-काठोडा-पाथर्डी-वर्धा अशा अनेक ठिकाणी बळी गेलेल्या महाराष्ट्राच्या लेकी, सायबर क्राइमच्या जाळ्यात घालमेल होणाऱ्या स्त्रिया… असेही वास्तव आपल्याला दिसून येते. आकाश पूर्णपणे अंधारले नसले, तरी स्त्रियांच्या विकासाचा सामूहिक व वैयक्तिक आत्मशोध संपलेला नाही असे सातत्याने जाणवते.

भारतात व महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यलढा व त्यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात राजकीय व सामाजिक आंदोलने उभी राहिली, त्यात महाराष्ट्रातील स्त्रीनेतृत्वाचासिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. सशस्त्र स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते सुत कताईच्या गांधीवादी आश्रमांच्या केंद्राच्या व्यवस्थापनांत महिल्यांच्या तीन-चार पिढ्यांनी योगदान दिले आहे. महिलांच्या या सुधारकी व प्रागतिक विचारांना पुरोगामी-प्रबोधनकारी विचारवंत व नेत्यांची विचार आणि कृतीची जोड होती. त्याचा परिणाम म्हणून पूर्णवेळ राजकीय-सामाजिक, तर कधी साहित्यिक विचाराने वाहून घेतलेल्या अनेक महिला नेत्यांनी विधवाविवाह, कुटुंब नियोजन, बालविवाहास विरोध, शेतमजूर स्त्रियांचे लढे, कामगार महिलांचे लढे, यात सक्रिय सहभाग दिला होता; इतकंच नव्हे तर नेतृत्वही केले.

परिणामी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात व निर्मितीतही अनेक राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग ठसठशीतपणे दिसून आला. सामाजिक व राजकीय अशी विभागणी अनेक वेळा केली गेली, तरी स्वातंत्र्य लढा असो किंवा संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, यात ही सीमारेषा अस्पष्ट होऊन समाजाचे सर्व घटक त्यात सहभागी-एकरूप झालेले दिसले. त्याचसोबत महाराष्ट्र राज्याची स्वतंत्र राज्य म्हणून निर्मिती झालेली असली, तरी विविध विचारधारा राज्यात प्रभुत्व राखून होत्या. म्हणूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर व त्यातून स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाल्यावरही १९६० ते १९८०या दोन दशकांत अनेक नवविचारांच्या चळवळी,आंदोलने महाराष्ट्रात उभी राहिलेली दिसली.

विविध समस्या घेऊन उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनांना दिशा आणि पैलू होते. उदा. महिलांचे महागाई विरोधी आंदोलन, शेतकरी व शेतमजुरांची आंदोलने, भूमिहिनांचे आंदोलन, मुंबईतील गिरणी कामगारांचे आंदोलन, साहित्याच्या क्षेत्रातील विद्रोही आंदोलन, आदिवासी आंदोलने… ही आंदोलने आणि तीउभी करणारे कार्यकर्त- नेते यातच स्त्रियांच्या आंदोलनांचाही आवाज ठळकपणे व्यक्त होऊ लागला. विशेषतः हुंडाबळी, कौटुंबिक छळ, दलित महिलांवरील अत्याचार यासोबत इतरही सर्व क्षेत्रातील स्त्रियांचे स्थान दुय्यम आहे, याकडे अनेक अभ्यास व अनुभवांद्वारे लक्ष वेधले जाऊ लागले. मुंबईत विविध विद्यापीठांतील अभ्यासांसोबतच स्त्रियांची बेरोजगारी, तसेच संघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांची घसरती संख्या, यावर आवाज उठवला जाऊ लागला.

मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी, प्रमिला दंडवते, मालिनी तुळपुळे, गोदावरी परुळेकर, शांताबाई दाणी, या सगळ्या जणींनी सार्वजनिक जीवनातील श्रमिक महिलांच्याप्रश्नांवर आवाज उठवला. पण त्याचबरोबर कुटुंबातील लिंगभेदावर आधारित श्रमविभागणी, मध्यमवर्गीय चौकोनी चेहऱ्याच्या कुटुंबातही गृहिणीचे योगदान उपेक्षित राहिल्याने मध्यमवयीन स्त्रियांचा उभा राहिलेला भावनांचा कल्लोळ, राजकीय क्षेत्रातील स्त्रियांची पदाधिकारी व कार्यकर्ते म्हणून नगण्य संख्या, निर्णयप्रक्रियेच्या स्थानापासून स्त्रिया वारंवार डावलल्या जाणे, धर्माधिष्ठित वैवाहिक व कौटुंबिक कायदे व त्यांचा होणारा स्त्रियांच्या न्यायाबाबतचा दुजाभाव, एकूण संपत्तीत स्त्रियांचा किरकोळ वाटा… असे प्रश्नही त्यातून समाजासमोर येऊ लागले. १९७० ते १९८० च्या दशकात स्त्रीमुक्ती विचारांच्या, स्त्रीवादी अभ्यासाच्या आधारेकार्य करणाऱ्या अनेक संघटना उभ्या राहिल्या. परिणामी राजकीय महिला नेत्यांच्या सोबतच आम्ही, म्हणजे मी वविद्या बाळ, छाया दातार, डॉ. विद्युत भागवत, डॉ. सीमा साखरे, डॉ. विभुती पटेल, कुमुद पावडे, डॉ. रुपा कुलकर्णी, सुधा वर्दे, डॉ. शैला लोहिया, लता प्र. म, शारदा साठे, रजिया पटेल… आदी अनेक महिला कार्यकर्त्यांनीमहाराष्ट्राच्या अनेक भागात योगदान द्यायला सुरुवात केली.

महाराष्ट्रात हे घडत असतानाच ‘टूवर्ड्स इक्वॅलिटी’ (समानतेकडे) हा अहवाल भारत सरकारने १९७५ च्या सुमारास प्रकाशित केला. डॉ. बीना मुजुमदार, लोतिका सरकार,प्रमिला दंडवते, पद्मा सेठ आदी अभ्यासकांनी आकडेवारी व उपलब्ध संशोधनांच्या आधारे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शेतीविषयक, कामगार क्षेत्रात महिलांचे स्थान किती नगण्य आहे, हे दाखवून दिले. त्याचसोबत निधी, धोरणे व मनुष्यबळ, कायदेबदल यांबाबतही धारदार व प्रखर विश्लेषण केले. महाराष्ट्रातीलच वडसा देसाईगंज पोलीस स्टेशनमध्ये आदिवासी महिलेवर बलात्कार होऊनही आरोपी सुटले, त्याविरोधात देशभर आंदोलन उभे राहिले. नंतर प्रत्येक दशकात विविध प्रश्न असेच राज्यव्यापी व देशव्यापी झाले.

एका अर्थाने स्त्रियांचे बदलते वास्तव व त्यासाठी आवश्यक परिवर्तनासाठी, महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय क्षेत्रातून समर्थन व बळच मिळाले. त्यात अनेक पुरुषनेते व कार्यकर्ते यांची सकारात्मक मदत झाली. हे घडताना सर्वांनीच लाल गालिचे घालून स्वागत केले असे म्हणता येणार नाही. वाद, संघर्ष, उपेक्षा, नकारात्मक प्रसिद्धी,हेटाळणी… हे देखील सहन करावे लागले. परंतु छत्रपती शिवाजीमहाराज, महात्मा ज्योतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, राजर्षी शाहू छत्रपती,प्रबोधनकार, ठाकरे, रमाबाई रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, र. धो. कर्वे यांच्या सारख्या अनेकांच्याप्रबोधनकारी, परिवर्तनशील विचारांच्या पायावर उभ्या असलेल्या महाराष्ट्राने स्त्रियांच्या या प्रगतीच्या आकांक्षांना हळूहळू स्वीकारले.

महाराष्ट्रातील अनेक महिलासंघटनांनी १९८० ते १९९५ या पंधरा वर्षात अनेक कायदे बदलाच्या मागण्या केल्या. नवविवाहित स्त्रियांच्या संशयास्पद मृत्यूंबाबत कायदा बदलावा यासाठी लाखो सह्यांची पिटीशन आम्ही केली. परित्यक्ता-एकल महिलांच्या प्रश्नांवर पोटगीविषयक, कायदेविषयक व कौटुंबिक न्यायालयांची मागणी समोर येऊ लागली. याचसोबत विकासाच्या परिभाषेत स्त्रियांच्या श्रमांचे मोजमापच होत नाही, यासाठी महिलांकडे विकासाच्या फक्त लाभधारक म्हणून न पाहता देशाच्या-राज्याच्या श्रमशक्तीचा भाग म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे व त्यांच्या सहभागाला अधिक ठोस स्वरूप असावे, हा विचार समोर आला.

सत्ताचक्राला वेगळे परिमाण देणारी भूमिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने घेतली गेली. महाराष्ट्रात १९९३ला महिला-धोरणाच्या तयारीला प्रारंभ झाला. १९८८ ला केंद्रात राष्ट्रीय महिला धोरणविषयक मसुदा तयार झाला होता. त्यासाठी दिवंगत राजीव गांधींनी पुढाकार घेतला होता. परंतु महाराष्ट्रात त्याला गती देण्याचे कामजून १९९४ मध्ये ना. शरदराव पवार मुख्यमंत्री असताना केले गेले. विशेष महिला विषयक धोरण तयार करण्यात आले, तेव्हा ते बनविण्यासाठी सरकारसोबत आम्हीही खूप काम केले आणि नंतरही या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महिला कार्यकर्त्या व काही मोजके प्रशासकीय अधिकारी काम करत राहिले.

नंतरच्या काळात ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती आल्यावर, पंचायत राजमधील महिलांच्या प्रशिक्षणाचे कामही आम्ही व अनेक संस्थांनी केले. अनेक माध्यम समूहांनी महिलांना ग्राहक म्हणून केंद्रिभूत धरून पुरवण्या सुरू केल्या. मात्र महिलाची संख्या वाढली असतानाही आणि महिला विकासाच्या गरजा राजकीय क्षेत्रात ठळक झाल्या असतानाही, महिला सरपंचांना काही ठिकाणी, विशेषतः ध्वजारोहण कार्यक्रमात डावलल्याच्या तक्रारी येताना दिसतात. महिलांच्या ग्रामसभा हाही एक सोपस्कार असतो… तोही संघर्ष अविरत चालू आहे. काही सन्माननीय वरिष्ठ अधिकारी मात्र याबाबत अनेक वर्षे चांगले काम करत आहेत. विशेषतः नवीन, २००५ नंतरचा मोठा अधिकारी वर्ग महिला विकासासाठी चांगले प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.

महिला धोरण-१९९४, कृतिकार्यक्रम-९८, २००१ला मा. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना आलेले महिला सक्षमीकरण धोरण, २००२ला जनगणनेत महिला श्रमांची झालेली मोजदाद, २००६ ते २०१३मध्ये झालेले अनेक जेंडर बजेटचे प्रयोग, वन स्टॉप मदत केंद्र योजना, २०१३-१४ चा निर्भया कायदा, विशाखा व पॉस्को कायदा, महिला आयोग… आदी अनेक पावले उचलली गेली. या प्रवासातपंचवीस वर्षे लोटली, तरी आजही महिलांसाठी न्यायाला लागणारा विलंब हा एक धगधगता मुद्दा जाणवतो आहे.

विशेषतः २०१० नंतर महाराष्ट्रात-भारतात स्वतंत्र न्यायालये, महिला विरोधी होणाऱ्या हिंसाचाराबाबत स्वतंत्र कक्ष, बाल न्यायालये, साक्षीदार सरंक्षण कायदा, असे अनेक कायदे तयार झाले. परंतु निधी, मनुष्यबळ, राजकीय इच्छाशक्ती व अंमलबजावणीच्या यंत्रणा यातून महिला विकासाचाचा वेग ‘दोन गहू पुढे, तर दोन गहू मागे’ असा होताना दिसतोय. महिलाविषयक गुन्ह्यांत २०१४ पर्यंत दोषसिद्धीचे जे प्रमाण फक्त ४ ते ६% होते, ते गेल्या ५ वर्षांत ना. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ५० % पर्यंत पोचले. परंतु साक्षीदार संरक्षण कायदा कागदोपत्री राहिला आणि कोपर्डीची केस आजही प्रलंबित आहे. त्यामुळेच दिशा कायद्याबाबत उत्सुकता व गरज जाणवते आहे.

रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांच्या प्रश्नांवर मी अनेक स्वयंसेवी संस्थांना बरोबर घेऊन मा. मुख्यमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे, रोहयोमंत्री श्री. संदिपान भुमरे यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहे. नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार १२ जून २०२० या तारखेच्या आकडेवारीत एकूण५,३३,९७३ मजुरांपैकी ४५.९४ टक्के महिला मजूर दिसून आल्या. आजही अनेकजणी नवी जॉब कार्ड, तसेच शिधापत्रिकांपासून वंचित आहेत, तेव्हा त्यासाठी म्हणुन विशेष मोहिमेची गरजदिसून आली, मात्र त्याला अधिकारी वर्गाचे सहकार्य मिळत आहे. कोव्हिडच्या परिस्थितीमुळेग्रामीण भागातील पूर्वीच्या मजुरांसोबत नव्याने शहरातून परत आलेल्या मजुरांची संख्या वाढलेली आहे. त्यात महिला मजुरांची संख्या मोठी आहे.

गेल्या साठ वर्षांत, विशेष म्हणजे १९९० नंतर झालेल्या जागतिकीकरणच्या पार्श्वभूमीवर १९९० ते २०२० पर्यंत अनेक बदल झाले आहेत. त्यात बँका, आयटी सेक्टर, पर्यटन,वैद्यकीय क्षेत्र, सौंदर्य सेवा व वेलनेस, बचतगट व कृषिपूरक उद्योग, यांनी स्त्रियांचे रोजगाराचे क्षेत्र पालटले आहे. विशेष म्हणजे महिला उद्योजिकांसाठी धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य म्हणून नोंदवले गेले आहे. ना. सुभाष देसाईंच्या जागरुकतेने त्याला गती मिळाली. पुढील काळात अधिक वेग अपेक्षित आहे!

गेल्या साठ वर्षांत जशा महिला बदलल्या, तसेच स्त्री-पुरुष दोघांचे विश्वही बदलले आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्याशी जोडले गेल्यावर आपण सर्वच प्रकारच्या दुजाभावाचे -विषमतेचे समर्थन करू शकत नाही, हे मध्यमवर्गच नव्हे तर समाजाच्या सर्वच घटकातील निदान काहीलोकांनी ओळखले आहे. तरीही जातीयता, गरिबी-श्रीमंती असेसामाजिक विषमतेचे हिंसात्मक रूप आपल्याला पाहायला मिळते. रोजगार, घरकाम, बालसंगोपन यासोबत स्त्रीच्या इच्छेचा आदर करण्याबाबतची मानसिकता फार मंद गतीने बदलते आहे.

गेल्या साठ वर्षांत बदलले काय? आपण आपले अनुभव, विचार, लिखाण, अधिक समृद्ध केले. आपण महाराष्ट्र म्हणून बदललो, ते आपल्या प्रयोगशीलतेमुळे, उद्योजकतेच्या प्रेमामुळे. महाराष्ट्रातील आंदोलनांनी भारताला स्तिमित केले व दिशाही दाखवली. रोजगार हमी योजना, सहकार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, शेतीतील प्रयोग, आपले चित्रपट,पुस्तके याबद्दल भारतात, जगात आदर दिसतो. या सर्वात स्त्रियांनी अनेक अडथळे पार करून काचेचे छत तोडले आहे, आपले स्थान निर्माण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर उल्लेख करायलाच हवा, तो शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचा! विधिमंडळात यावेळी विधानसभा व विधानपरिषदेत ६ मार्च २०२०रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे व महिला विकासातील अडथळे’ दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना याव्यात, यासाठी दिवसभर आमदारांनी ऊहापोह केला.

शाश्वत विकासाची ऊद्दिष्टे व त्यातही पर्यावरण, तापमान बदल, आरोग्य, रोजगार, उद्योग, नदी प्रदूषण, स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण व महिला सक्षमीकरण… अशा अनेक विषयांतील आवश्यक धोरणे व त्यातील अंमलबजावणीतील सुधारणा, यावर दोन्ही सभागृहात महत्त्वाच्या सूचना आल्या व सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली.

विशेष म्हणजे अधिवेशनाच्या अगोदर होणाऱ्याकामकाज सल्लागार समितीत सत्ताधारी व विरोधीपक्ष दोघांनीही एकमताने हा विषय स्वीकारला आणि विधिमंडळ महिलांच्या प्रश्नासोबत आहे, हे दाखवून दिले.

विधानपरिषदेत मा. ना. उद्धवजी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून यावर विचार मांडले, तेव्हा त्यांनी सरकार सुरक्षा व विकासाच्या प्रश्नांवर महिलांसोबत असल्याचीग्वाही दिली. राज्यात सरकारने दिलेली ही हमी, सर्वसामान्य स्त्रीच्या हृदयात प्रत्यक्ष पोचण्याचा पल्लागाठायला मात्र बराच काळ लागेल. सामाजिक प्रबोधन व धोरणात्मक बदल,पुरेसा निधी, मनुष्यबळ… यासोबतच याकामात सरकारसोबत महिलांचा सहभाग व त्यांचे अनुभव जोडून घेण्याचा प्रयत्न गरजेचा वाटतो. युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्या सोबतच अनेक युवा आमदार काम करत आहेत. संपर्क, उमेद, जनसाथी दुष्काळ , स्त्री-आधार केंद्र, आदी संस्थांचा, महाराष्ट्रातील परिघावरील प्रश्नांचा सेतू स्थानिक प्रश्नांशीजोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र उद्याकडे प्रवास करत असताना, समाजाच्या याविकासाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र अनेक दशक-शतकांना आशा देईल, न्याय देईल, हा आत्मविश्वास आहेच;पणते आपले कर्तव्य व पूर्वसंचित आहे!

(नीलम गोऱ्हे या स्वतः स्त्रीहक्काच्या चळवळीत गेली अनेक वर्षे विविध प्रकारांनी सहभागी होऊन लढत असून त्या विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत)



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

madhurta deshmukh: घरबसल्या गोष्टी ऐका आजी-आजोबांकडून – storyteller madhurata deshmukh is present stories for children under spin a yarn india using youtube and facebook

हर्षल मळेकर, मुंबईआजी-आजोबांच्या कुशीत शिरुन कोल्होबा, कावळा, सिंह-उंदिर यांच्या तसेच राम-कृष्णाच्या, बिरबलाच्या गोष्टी ऐकत झोपी जायचे हे भाग्य विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे हल्ली फार...

Nitin Bhalerao Martyr: छत्तीसगडमधील नक्षली हल्ल्यात नाशिकचे जवान नितीन भालेराव यांना वीरमरण – assistant commandant of crpf nitin bhalerao martyred, 9 injured in naxal...

नाशिक: छत्तीसगडमध्ये सुकमा येथे नक्षलवाद्यांनी घडवून आलेल्या स्फोटात सीआरपीएफचे जवान नितीन भालेराव शहीद झाले आहेत. या स्फोटात एका अधिकाऱ्यासह ९ जवान जखमी झाले...

Recent Comments