Home शहरं नागपूर ड्युटी लागताच त्यांचे वाढले बीपी

ड्युटी लागताच त्यांचे वाढले बीपी



रेशन कार्ड सर्वेक्षणाला अनेकांचा विरोध; प्रशासनाने फेटाळले सर्व अर्ज

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. यासाठी शहरातून ३ हजार ५०० आणि ग्रामीणमधील २ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आदेश मिळताच कुणाचे बीपी वाढले तर कुणाची शुगर.… ‘आम्हाला या कामातून वगळा’, असे अर्ज प्रशासनाकडे येऊन पडले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र हे सर्व अर्ज फेटाळून लावत काम करण्याचे निर्देश दिले.

रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्याची जबाबदारी अन्न-धान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आली. या चमू घरोघरी जाणार आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा होईल. सर्वेक्षणाचे आदेश शनिवारी अन्न धान्य वितरण कार्यालयातून वितरित करण्यात आले. शहरात शनिवारपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. ग्रामीणमध्ये रविवारपासून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

तीन दिवसांची मुदत

शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचारी सर्वेक्षण करतील. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे त्यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आपले कर्तव्य म्हणून प्रत्येकाने हे सर्वेक्षण गांभीर्याने पूर्ण करावे असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले. आदेश वितरित करण्यात आल्याने शनिवारी अन्नधान्य वितरण कार्यालयात मोठी गर्दी जमली होती. सर्वेक्षणादरम्यान करोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मास्क बांधून कर्मचारी सर्वेक्षण करणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

वंचितांना मिळणार लाभ

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जाता जाता : या, बसा डोक्यावर…

परवा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत जिंकलेल्या आपल्या नवऱ्याला डोक्यावर घेऊन निघालेल्या एक उत्साही वैनी बघितल्या आणि जीव धन्य जाहला... हल्ली व्हॉट्सअप विद्यापीठामुळं जगभरातल्या अशा मनमौजेच्या...

coronavirus vaccine updates: करोना लसीकरण: जगाला मिळणार दिलासा; अमेरिका घेणार ‘हा’ निर्णय – coronavirus vaccine news america will join the global corona virus vaccine...

जिनिव्हा: जगभरात करोनाचे थैमान सुरू असून अनेक देशांमध्ये लसीकरणही सुरू झाले आहे. करोनाच्या वाढत्या थैमानाचा सामना करणाऱ्या जगातील गरीब, विकसनशील देशांना मोठा दिलासा...

coronavirus update in maharashtra: महाराष्ट्राने ओलांडला २० लाखांचा टप्पा; मात्र, ‘हा’ दिलासा कायम – maharashtra crosses 20 lakh covid-19 caseload mark with 2,886 new...

मुंबईः गेल्या नऊ महिन्यांपासून करोनाचे संसर्गाचे संकट झेलत असलेल्या महाराष्ट्रातही अजूनही काही प्रमाणात करोनाचा धोका कायम असल्याचं चित्र आहे. राज्यातील करोना बाधित रुग्णांच्या...

Recent Comments