Home संपादकीय तुकाराम मुंढे: कर्तव्य, अधिकार आणि मर्यादा - duties rights and limits

तुकाराम मुंढे: कर्तव्य, अधिकार आणि मर्यादा – duties rights and limits


अॅड. सुरेश पाकळे

महाराष्ट्रात महापालिकांचे आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्षाची उदाहरणे अलीकडे वारंवार समोर येत आहेत. अनेकदा काही अधिकाऱ्यांची ख्यातीच अशी असते, की त्यांची त्या ठिकाणी नियुक्ती झाल्याबरोबर, आता कधी ठिणगी उडते याची सगळे वाट पाहू लागतात. ते अधिकारीही आपल्या स्वभावाला जागून लवकरच तशी परिस्थिती निर्माण करतात. महाराष्ट्रातील नागरिकांना आता असे अनुभव नवीन राहिलेले नाहीत. नागपूर महापालिकेत काही दिवसांपूर्वी अशीच एक अभूतपूर्व घटना घडली.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू असतानाच आयुक्त तुकाराम मुंढे भरसभेतून उठून निघून गेले. ‘नगरसेवकांनी वैयक्तिक टीका करून चारित्र्यहनन केले आणि त्यात सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या महापौरांनी हस्तक्षेप केला नाही, म्हणून सभात्याग करावा लागला,’ असे स्पष्टीकरण मुंढे यांनी त्याविषयी केले. ‘नगरसेवकांची आक्षेपार्ह वक्तव्ये सभागृहाच्या कामकाजातून वगळली असती; मात्र आयुक्तांनी सभा मध्येच सोडून जाऊन, लोकशाहीच्या तत्त्वाला काळिमा फासला आहे,’ असे म्हणणे मांडून महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांच्या वर्तणुकीचा निषेध केला. या शोचनीय घटनेच्या निमित्ताने आयुक्त आणि महापौरांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या कोणत्या, कर्तव्ये कोणती, असे प्रश्न समोर आले आहेत. त्यांचा गंभीरपणे विचार करावाच लागेल.

भारतीय राज्य घटनेतील ७४व्या दुरुस्तीच्या अन्वये अनुच्छेद २४३ पी ते २४३ झेडजी समाविष्ट करून महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींची स्थापना, त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये, राखीव जागा, सदस्यांची अपात्रता इत्यादींविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन, त्यावर घटनेतील तरतुदींच्या आधारे नियमन आणण्यात आले. शहरांतील कारभाराचे नियमन महापालिकांच्या अखत्यारीत असते. त्या दृष्टीने राज्यातील मोठ्या शहरी भागांकरिता महाराष्ट्र महापालिका कायदा, १९४९ या कायद्यान्वये महापालिकांची स्थापना करण्यात येते.

महापालिका आयुक्त व महापौर ही कलम चार अन्वये अधिकार असलेली विशिष्ट पदे आहेत. महापालिकेचा कारभार सुरळीत व कायदेशीर चालावा, या दृष्टीने राज्य सरकारला कलम ३६ अन्वये आयुक्तांच्या नेमणुकीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्याच्या प्रकरण तीनमध्ये महापालिका व तिच्या विविध समित्यांचा कारभार कसा चालावा, याचे नेमके व मुद्देसूद विवेचन करण्यात आले आहे. कलम ४३च्या पोटकलम दोन अन्वये आयुक्त (किंवा त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा अधिकारी) यांचे हक्क व कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत, तर पोटकलम तीन अन्वये सर्वसाधारण सभेत प्रश्नांची उत्तरे मागण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले आहेत. प्रकरण दोन अन्वये महापालिका आयुक्त हे वैधानिक पद आहे, तर महापालिकेतील अन्य अधिकारी हे प्रकरण चार अन्वये असलेल्या तरतुदीत मोडतात; त्यामुळे आयुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांना एकसारखे मानता येत नाही.

२०१६मध्ये नागपूर महापालिकेने आपली सर्वसाधारण सभा, तसेच पालिकेच्या विविध समित्यांच्या सभांच्या कामकाजासंदर्भात कलम ४५४ अन्वये ‘कामकाज नियम’ बनवले. हे नियम प्रामुख्याने सभेत सहभागी होणाऱ्या महापौर व नगरसेवकांना लागू आहेत. आपल्या या लेखातील चर्चेच्या अनुषंगाने मूळ नियमांतील नियम दोन आणि कलम ४५४ अन्वये नव्याने आणलेल्या नियमांतील नियम एक (क) हे महत्त्वाचे आहेत.

नियम दोन अन्वये कोणताही नगरसेवक अप्रासंगिक व मुद्दा सोडून बोलत असल्यास किंवा आक्षेपार्ह विधाने करत असल्यास, त्याला रोखण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्याला आहे आणि ती त्याची जबाबदारीही आहे. त्याचप्रमाणे नगरसेवकांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर किंवा प्रश्नावर उत्तर देण्यासाठी अथवा स्पष्टीकरण देण्यासाठी आयुक्तांना पुरेसा अवधी मिळेल आणि त्यांना कोणीही नगरसेवक अडवणार नाही किंवा अडथळा आणणार नाही, याची खबरदारी घेणेही महापौरांचे कर्तव्य आहे. अन्य शब्दांत सांगायचे झाले, तर एखाद्या नगरसेवकाकडून बेशिस्तीचे प्रदर्शन होत असेल, सभेच्या नियमांचे आणि प्रक्रियेचे उल्लंघन होत असेल, तर महापौर किंवा पीठासीन अधिकाऱ्याला त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

नवीन नियमांतील नियम एक (क) अन्वये पीठासीन अधिकाऱ्यांवर काही विशिष्ट जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यात सभेची प्रतिष्ठा राखणे आणि एखाद्या नगरसेवकाच्या वर्तणुकीने त्याला धक्का पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्या नगरसेवकाला सभा सोडून जाण्याचे निर्देश देणे, यांचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्तांना असे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यांना कलम ४३(२) अन्वये केवळ महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत किंवा समित्यांच्या सभेत भाग घेणे आणि महापौरांच्या अथवा समिती अध्यक्षांच्या परवानगीने आपले म्हणणे, विचार मांडणे एवढाच अधिकार व कर्तव्य आहे.

कायद्यातील तरतुदी आणि निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांप्रमाणे सभेचे कामकाज सुरळीत चालवणे, ही फक्त महापौर अथवा पीठासीन अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. आयुक्त हे सभेतून किंवा सभागृहातून केव्हा बाहेर पडू शकतात किंवा केव्हा सभात्याग करू शकतात, यांच्याविषयी कोणताही नियम नाही किंवा कायद्यात तशी कोणती तरतूदही नाही. ते केवळ महापौरांना त्याविषयी सूचना देऊन बाहेर पडू शकतात, असे म्हणता येईल. महापौरांनाही आयुक्तांना सभात्याग करण्यापासून अडवण्याचा अधिकार नाही.

आयुक्तांची नेमणूक ही महापालिकेकडून झालेली नसते; त्यामुळे सभेच्या कामकाजात अडथळा आणला किंवा सभेचा अनादर करून सभात्याग केला, अशा कारणाखाली संबंधित आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार महापौरांना नाही. या दोन पदांमध्ये वरिष्ठ आणि कनिष्ठ, असा भेदही करता येत नाही. महापालिकेचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी दोघांनाही कायद्याने पुरेसे अधिकार दिलेले आहेत आणि कामाची विभागणीही केलेली आहे. सरतेशेवटी लोकांच्या हितासाठी व कल्याणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना झालेली असल्याने, जनताच सर्वोच्च स्थानी असते.

नगरसेवकांना महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कारभाराविषयी प्रश्न उपस्थित करणे आणि लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर मुद्दे मांडण्याचा अधिकार आहे. महापालिका आयुक्त व अधिकारी त्याला उत्तर देण्यास बांधील आहेत, यात दुमत नाही. उत्तर किंवा स्पष्टीकरण मागण्याच्या नावाखाली आक्षेपार्ह व असंसदीय भाषा वापरण्याचा अधिकार मात्र कोणालाही मिळत नाही, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.

सभ्यता पाळणे अत्यावश्यक असते. नगरसेवक हे जनतेचे सेवक आहेत; त्यामुळे त्यांनी आपली मर्यादा सोडून, तसेच लोकशाहीची चौकट मोडून आयुक्तांशी गैरवर्तणूक करणे अभिप्रेत नाही. नगरसेवकांनी आयुक्तांवर सार्वजनिक कामाशी संबंध नसलेल्या व्यक्तिगत आयुष्याविषयी टीकाटिप्पणी करणे किंवा त्यावरून टीका करणे मुळीच अभिप्रेत नाही. या दोन्ही घटकांनी लोकशाही चौकटीतच काम करणे आणि आपापल्या पदांवर राहून त्या पदाचे कर्तव्य बजावताना परस्परांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. असे सारेच वागले, तर सध्याचे दिसणारे संघर्षाचे प्रसंग जरूर टाळता येतील.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत)



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

coronavirus in aurangabad: करोनाचे ३४ रुग्ण; एकाचा मृत्यू – aurangabad reported 34 new corona cases and 1 death in yesterday

औरंगाबाद: जिल्ह्यात शुक्रवारी ३४ करोनाबाधितांची वाढ झाली. त्यात शहरी विभागात ३२, तर ग्रामीण भागात दोन रुग्णांचा समावेश आहे. शहरातील खासगी रुग्णालयात सिल्लोड तालुक्यातील...

Mamata Banerjee: ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा; ममता बॅनर्जी संतापल्या, म्हणाल्या… – wb cm mamata banerjee anguish after jai shree ram slogans were raised

कोलकाताः नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त कोलकात्यात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या...

Recent Comments