जिल्हा बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी थकबाकी वसुलीत कठोर पावले उचलण्यात आली. तसेच विविध कार्यकारी संस्थांच्या मोठे थकबाकीदार प्रभावशाली थकबाकीदार यांच्यावर सहकार कायद्यानुसार बँकेचे नाव लावून जप्ती केलेल्या जमिनींचे लिलावही केले. परंतु, तीन-चार वर्षांपासून कर्जमाफी योजना अंमलबजावणी आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे थकबाकी वाढल्याने बँकेचे अनुत्पादक कर्जाचा डोंगरही वाढत आहे.
त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी प्राथमिक शेती संस्था स्तरावरील व सभासदांकडील थकबाकी वसूल होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच जुन्या सामोपचार योजनेऐवजी नवीन आकर्षक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. बँकेची सध्याची सुरू असलेली सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) तसेच बँकेचा वाढलेला एनपीए व त्यानुसार असलेल्या काल व रक्कमनिहाय थकबाकीचे व अपेक्षित वसुलीचे अवलोकन करून नाबार्ड व आरबीआय यांच्या मार्गदर्शक सूचना बँकेच्या संचालक मंडळाने विचारात घेतल्या आणि त्यानंतर सुधारित ‘सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२०’ या नावाने राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळण्यासह बँकेची आर्थिक वसुली होणार आहे.
यांना मिळणार लाभ
– ३० जून २०१६ अखेरीस विविध कार्यकारी संस्था पातळीवर थकीत सर्व शेती व शेती पूरक संपूर्ण येणे कर्ज व बँकेमार्फत वितरित थेट कर्जपुरवठा योजनेंतर्गत थकीत सर्व थकबाकीदार सभासद योजनेस पात्र राहतील.
– थकबाकीदाराच्या एकूण व्याजावर ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे.
– एक लाख ते १० लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांना या योजनेत सहभागी होता येईल.
– किमान ७५ हजार आणि कमाल साडेचार लाखापर्यंत लाभ थकबाकीदारांना घेता येणार आहे.
– थकबाकी सभासदांनी योजनेंतर्गत लाभ घेतल्यानंतर होणाऱ्या रक्कमेच्या किमान ५० टक्के रक्कम भरणा करून योजनेत भाग घेता येईल.
– उर्वरित ५० टक्के रक्कम प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर दोन महिने अथवा योजनेच्या अंतिम तारखेपर्यंत भरणा करणे आवश्यक राहील.
– कायद्यानुसार चालू असलेली जप्ती, अपसेट प्राइस व लिलाव कारवाई आहे त्या स्तरावर कर्जाची व्याजासह पूर्ण परतफेड होईपर्यंत स्थगित ठेवली जाईल.
