दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी नक्कीच महत्त्वाच्या आहेत; परंतु पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी त्यांना जे महत्त्व होते, ते आता अजिबात राहिलेले नाही. या परीक्षांनंतर पुढील शिक्षण घेणाऱ्यांचे देशातील प्रमाण अजूनही २५ टक्क्यांच्या घरातच असले, तरी दहावी किंवा बारावीला शिक्षण ठप्प झालेल्यांच्या करिअरच्या संधी अतिशय मर्यादित आहेत; त्यामुळे या दोन्ही परीक्षांना असलेले महत्त्व कमी होणे गरजेचे आहे. पुढील शैक्षणिक वाटचाल या परीक्षांतून जरूर निश्चित होते; परंतु पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणातूनच करिअरच्या वाटा विकसित होतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. करोनासारख्या संकटात दहावी-बारावीच्या परीक्षा रद्द होणे, हे त्यांचे महत्त्व कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरायला हवे. अंतिम परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाने शैक्षणिक सत्रांमधील निरंतर मूल्यांकनाची प्रक्रियाही अधोरेखित केली आहे. परदेशांतील विद्यापीठांत वर्षभर वेगवेगळ्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन होत असल्याने, त्यांना अंतिम परीक्षा रद्द करण्याने विशेष फरक पडत नाही. वर्षभर मूल्यांकन न करता, केवळ वर्षाच्या शेवटी परीक्षा जिथे घेतल्या जातात, तिथे मात्र नक्कीच फरक पडतो. पदवीच्या परीक्षा रद्द करण्याला राज्यात होत असलेल्या विरोधाचे हे मुख्य कारण आहे. दहावी-बारावीला बोर्डाची परीक्षा असली, तरी माहिती तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात वर्षभरात चार किंवा सहा छोट्या ऑनलाइन चाचण्या घेणे अवघड नाही. वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनाच्या पद्धती विकसित करून, शाळांनाही अंतर्गत परीक्षा घेण्यास मुभा देता येऊ शकते. याबाबत जगभर होत असलेल्या प्रयोगांची दखल घेऊन, मूल्यांकनाच्या पर्यायांचा विचार व्हायला हवा.
पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऐच्छिक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. देशाच्या पातळीवर विद्यापीठ अनुदान मंडळाची (यूजीसी) समिती अशाच प्रकारचा निर्णय घेईल, असे बोलले जात आहे. वैद्यकीयच्या परीक्षा डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्याची आणि अन्य व्यावसायिक शाखांच्या परीक्षा संबंधित शिखर संस्थांनी रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. परीक्षा रद्द करण्याची मूळ मागणी युवा सेनेकडून आल्याने सरकार त्यावर ठाम असले, तरी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही. करोनाचे संकट मोठे असले, तरी परिस्थिती बदलल्यानंतर परीक्षा घेता येऊ शकतात. खुद्द सरकारनेही हे मान्य केले असून, म्हणूनच परीक्षा ऐच्छिक करण्यात आल्या आहेत; मात्र त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. करोनाच्या संसर्गाचा धोका कमी झाल्यावर परीक्षा होणारच असतील, तर त्या सर्वांसाठी का नकोत, असा प्रश्न आहे. विशेषत: ज्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे आहे, पुढील करिअर साकारायचे आहे, रोजगार मिळवायचा आहे, त्यांच्यासाठी पदवीमधील गुण महत्त्वाचे ठरतात; त्यामुळे यूजीसीच्या समितीनेही परीक्षा रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्याआधी गांभीर्याने विचार करायला हवा. करोनाच्या आडून शिक्षणाचे आणखी सुमारीकरण केले जाऊ नये. उलट करोनाच्या निमित्ताने पदवी अभ्यासक्रमांची रचना, सत्रांतर्गत शैक्षणिक मूल्यांकन, विद्यार्थ्यांचे आकलन तपासणे आदींबाबत फेरविचार करण्याचीही गरज आहे. सध्या ऑनलाइन शिक्षणावर जोर दिला जात असला, तरी विद्यार्थ्यांच्या स्वयंअध्ययनावर भर द्यायला हवा. थोडक्यात, परीक्षांच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे.
