महाराष्ट्रात आज काही हजार उद्योग पुन्हा सुरू झाले आहेत; तसेच सध्या नागरिकांना दूध, भाज्या, धान्य, औषधे यांचा पुरवठा ज्या अर्थी होतो आहे, त्या अर्थी ते सगळे काम कुणी ना कुणी सतत करीत आहे. त्याशिवाय, हा पुरवठा कसा झाला असता? मुंबई आणि पुणे ही अधिक करोनाबाधित महानगरे वगळता राज्यातील इतर सारेच उद्योग आता सुरू व्हायला हवेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, आता आपण ‘समूह प्रतिकारशक्ती’ निर्माण होण्याच्या दिशेने जात आहोत. तसे असेल, तर कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या तरुण आणि निरोगी कामगार-कर्मचाऱ्यांना आपले काम पुरेशी काळजी घेऊन निर्धास्तपणे सुरू करता येऊ शकेल. चौथ्या लॉकडाउनमध्ये ‘ग्रीन झोन’ हा पूर्णपणे खुला झाला, तर त्यातून आत्मविश्वास वाढेल आणि या सुरळीत होणाऱ्या जिल्ह्यांचे उदाहरण इतरांसमोर राहील. ‘ऑरेंज झोन’मध्ये अर्थातच अधिक काळजी घ्यावी लागेल. तरीही, तेथील दुकाने, कार्यालये गर्दी होऊ न देता कशी चालू करता येतील, याचा विचार करावा लागेल. याशिवाय, घरपोच वस्तू, सामान किंवा किराणा पोहोचविणाऱ्या कंपन्यांचे व्यवहार आता राज्यभर सुरू करायला हवेत. जी काळजी आज नागरिक दूध घेताना घेतात, ती व तशीच काळजी कोणत्याही इतर वस्तूंची डिलिव्हरी घेताना घेणे, शक्य आहे. तशी डिलिव्हरी सुरू झाली, तर अर्थकारणाला मोठी चालना मिळू शकते. आज बंद असलेला रेस्टॉरंट किंवा तयार खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय यातून चालू होऊ शकतो. कुरिअर सेवा नीट सुरू झाली, तर गेले दोन महिने घरांत अडकून पडलेली लाखो कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात घरातून खरेदी करायला लागतील, यात शंका नाही. तो अर्थकारणाला एक मोठा बूस्टर डोस ठरू शकेल.
महामुंबई सुरू होण्याचे सगळ्यांत मोठे दृश्य प्रत्यंतर म्हणजे मुंबईची जीवनवाहिनी अशी लोकल सेवा सुरळीत होणे; पण लोकल सेवेवरचा प्रचंड ताण आणि मुंबईतील स्थानकांवर होणारी अपार गर्दी, हे सारे करोनाच्या प्रभावकाळात सांभाळता येणार आहे का, असा यक्षप्रश्न आहे. लोकल सुरू होणे म्हणजेच मुंबई सुरू होणे, हा अर्थ खरा असला, तरी मुंबईत सापडणाऱ्या रुग्णांच्या दैनंदिन संख्येला जोवर निर्णायक उतार पडत नाही, तोवर लोकलसेवा सुरू होणे अशक्य आहे. आजही शेकडो नागरिक नियम व शिस्त मोडून वागत आहेत. लोकल सेवा सुरू केली, तर या लाखो प्रवाशांना शिस्तीत वागायला लावणे हे अशक्यप्राय आव्हान ठरेल. त्यामुळे, लोकल बंद; पण मुंबई सुरू, असे आजवर कधीही न दिसलेले चित्र काही दिवसांनी दिसू शकते. प्रवाशांमधील सुरक्षित अंतराचे नियम पाळून ‘बेस्ट’ सेवेचे जाळे त्यासाठी कार्यक्षमतेने वापरावे लागेल. मुंबईच्या आसपास सर्व महापालिका क्षेत्रांत बस सेवेबाबत हेच करावे लागेल. मात्र, महामुंबई क्षेत्राचा जो विचार राष्ट्रीय पातळीवर व्हायला हवा, तसा तो गंभीरपणे होत नाही, ही दुर्दैवाची आणि खेदाची बाब आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची असली, तरी ती देशाचीही आर्थिक राजधानी आहे. अशा वेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एखाद्या ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याकडे मुंबईकडे विशेष लक्ष देण्याची; तसेच राज्य सरकारशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी तातडीने द्यायला हवी. याचे कारण, मुंबई लवकर बरी होणे आणि देशाची अर्थव्यवस्था धावू लागणे, यांचा अन्योन्य संबंध आहे. मात्र, याचे भान केंद्र सरकारला आहे का? केंद्राने मुंबईकडे नीट लक्ष दिले, तर मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायाने चौथा लॉकडाउन बराच सुसह्य आणि उत्पादकही ठरू शकतो. केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली; पण त्या पलीकडे जाऊन मुंबईचे जनजीवन सुरळीत करण्याबाबत वेगळा विचार केंद्र सरकारने करायला हवा आहे.
