Home शहरं मुंबई मुंबई उच्च न्यायालय: अनिवार्य हजेरीच्या नियमाबाबत न्यायालयाकडून नापसंती - mumbai high court...

मुंबई उच्च न्यायालय: अनिवार्य हजेरीच्या नियमाबाबत न्यायालयाकडून नापसंती – mumbai high court dislike mandatory attendance rules from mithibai college


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

विद्यार्थ्यांची किमान अनिवार्य हजेरी आणि त्याआधारे परीक्षेला बसण्यास पात्र ठरवण्याच्या नियमाविषयी विलपार्ले येथील मिठीबाई कॉलेजकडून दाखवल्या जाणाऱ्या धरसोड वृत्तीविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली आहे. तसेच ‘कॉलेजकडून आग्रह धरल्या जाणाऱ्या हजेरीच्या शिस्तीचा आणि अनेक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हा गंभीर प्रश्न असल्याने कॉलेजने आवश्यक ती पावले उचलून सोमवारी योग्य ती भूमिका मांडावी’, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.

गीता गुप्ता (नाव बदललेले आहे) या बी. कॉम.च्या दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थिनीला केवळ ५८.०९ टक्के हजेरी लागल्याने कॉलेजने अंतिम परीक्षेला बसण्यास अपात्र ठरवले. त्यामुळे तिने अॅड. हर्षद भडभडे यांच्यामार्फत तातडीची याचिका केली आहे. ‘शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात वैयक्तिक कारणांमुळे मानसिक तणावाखाली राहिल्याने वारंवार गुडगाव-दिल्ली येथील मूळ निवासाच्या ठिकाणी जावे लागले.

शिवाय वैद्यकीय उपचारही घ्यावे लागले. त्यामुळे सुरुवातीच्या लेक्चरना उपस्थित राहता आले नाही. याविषयी कॉलेजच्या कमिटीला सांगून वैद्यकीय कागदपत्रे देण्याचा प्रयत्न करूनही ते स्वीकारण्यात आले नाहीत आणि परीक्षाबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी माझे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही. शिवाय यापूर्वी नियमात सवलत देऊन ५९.२ टक्के हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही कॉलेज प्रशासनाने परीक्षेस बसू दिले होते’, असे म्हणणे गीताने याचिकेत मांडले.

धरसोडवृत्तीविषयी नापसंती

‘नियमाप्रमाणे प्रत्येक विषयाची हजेरी ७० टक्के आणि एकूण हजेरी ७५ टक्के असणे बंधनकारक आहे. ज्यांची हजेरी कमी असेल त्यांना त्याच सत्राकरिता पुढील शैक्षणिक वर्षात पुन्हा प्रवेश घ्यावा लागतो’, असे कॉलेजच्या प्राचार्यांनी १८ जूनच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. परंतु, शुक्रवारी न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या ‘व्हीसी’ सुनावणीत कॉलेजने अॅड. मनोरमा मोहंती यांच्यामार्फत दिलेल्या लेखी निवेदनात प्रथमच मान्य केले की, ५९.२ टक्के हजेरीच्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षेस बसू देण्यात आले.

असा निर्णय कॉलेजने सहा मार्च रोजी घेतल्याचेही प्राचार्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खंडपीठाने याच कॉलेजच्या विरोधात पूर्वी १०७ विद्यार्थ्यांनी हजेरीच्या प्रश्नावरून केलेल्या याचिकेकडे प्राचार्यांचे लक्ष वेधले. ‘किमान अनिवार्य हजेरीच्या नियमामुळे उच्च न्यायालयाने १२ मार्च रोजी विद्यार्थ्यांची त्या १०७ विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मग त्यावेळी ५९.२ ते ६० टक्के हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षेस बसू देण्याचा निर्णय कॉलेजने सहा मार्च रोजी घेतला असल्याची माहिती न्यायालयाला का देण्यात आली नाही?’, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. अखेरीस या धरसोड वृत्तीविषयी नापसंती व्यक्त करत खंडपीठाने कॉलेजला सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

gujarat coronavirus: एक अॅम्ब्युलन्स अन् चार मृतदेह… गांधीनगरमध्ये करोनाने होणारे मृत्यू लपवले जाताहेत? – gujarat coronavirus dead bodies in ambulance photo viral nitin patil...

अहमदाबादः गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये ( gujarat coronavirus ) सध्या एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल ( viral photo ) होतोय. या व्हायरल फोटोत एका...

jameel shaikh murder: Jameel Shaikh Murder: जमील शेख हत्या: शूटर्सना ‘त्याने’ कारमधून मालेगावात सोडले आणि… – jameel shaikh death shooters went to malegaon in...

ठाणे: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राबोडी प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी शाहिद लायक शेख (३१) या आरोपीला...

Recent Comments