Home संपादकीय राज्याची कसरत

राज्याची कसरत


रोखण्यासाठी टाळेबंदीची मुदत तीन मेपर्यंत वाढवलेली असताना जनतेला काही अंशी दिलासा मिळावा आणि अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चक्र फिरायला लागावे, यासाठीचा मर्यादित स्वरूपातील सवलतींचा नवा कालखंड आज, सोमवारपासून सुरू होत आहे. नागरिकांना अत्यावश्यक आरोग्य सुविधा प्राप्त व्हाव्यात, शेतीची कामे वेळेवर सुरू व्हावीत आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, असा त्यामागचा हेतू आहे.

टाळेबंदीच्या संदर्भात केंद्राकडून जारी केलेल्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करोनासंदर्भातील मार्गदर्शक नियमावली व आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटींवरच काही बाबींना परवानगी देण्यात आली आहे, असे स्पष्ट केले. त्याच वेळी रेल्वे, मेट्रो, सार्वजनिक वाहतूक, सण, उत्सव, जाहीर कार्यक्रम हे यापुढेही बंद राहणार आहेत, याची पुन्हा आठवण करून दिली. या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार, ग्रामीण भागातील उद्योग, निवडक व्यवसाय, व्यापारी आस्थापनांना प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, त्याचे कोठेही उल्लंघन होत असेल, तर ते लगेच प्रशासनाच्या आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांच्या लक्षात आणून देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य बनते. ते काटेकोर पाळले पाहिजे, परंतु ते करण्यासाठी नागरिकांनी आपले घरी राहण्याचे मूळ कर्तव्य विसरून अत्यावश्यक उद्योगव्यवसायांना सूट मिळाली म्हणून टेहळणीस बाहेर पडण्याच्या अनुचित सवयीला आवर घातला पाहिजे. तसा ते घालतील, या भरवशावर हा टप्पा सुरू होत आहे. करोनाचा भारतात जानेवारीअखेर प्रवेश झाल्यानंतर केवळ अडीच महिन्यांत या विषाणूने आपले भयावह रूप दाखवून दिले. देशातील करोनाग्रस्तांचा आकडा रविवारी १५ हजारांची सीमा ओलांडून जात असतानाच मृतांचा आकडा ५२०च्या वर गेला होता. देशातील कोणत्याही भागापेक्षा महाराष्ट्र राज्य आणि विशेषत: राज्याची आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई सर्वाधिक बाधित आहे. महाराष्ट्रात करोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढत असून, मृतांचा आकडाही देशात सर्वाधिक आहे आणि तो तसाच राहणार, हे दिसतेच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि मुंबई हे देशातील करोनाशी लढणाऱ्या आघाड्या बनल्या आहेत. अशा वेळी महाराष्ट्र इतरांच्या तुलनेत अधिक जोखीम पेलत आहे, हे उघडच आहे.

एका बाजूला या साथीशी लढा द्यायचा आहे आणि दुसरीकडे या लढ्यासाठी लागणारी वैद्यकीय सामग्री आणि आर्थिक कुमक केंद्राकडून मिळवण्याचा संघर्ष आहे. देशातील एकंदर करोनाग्रस्तांपैकी २५ टक्के रुग्ण महाराष्ट्रात असल्याने देशाची करोनाविरुद्धची आघाडी या राज्यात उघडली गेली आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने सढळ हाताने आणि अभूतपूर्व कौशल्याने राज्याला बळ देण्याची गरज आहे. तथापि, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे पाहू न शकणाऱ्या आणि कायम राजकारणाच्याच मनस्थितीत रमणाऱ्या केंद्र सरकारला स्वत:च्या या मर्यादा ओलांडता येत नाहीत, ही सर्वांसाठी शोकांतिका आहे. राज्याला विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची गरज आहेच, शिवाय वैद्यकीय सामग्री विनाविलंब आणि आणीबाणीच्या तातडीने पुरविण्याची गरज आहे, तसेच राज्याला त्याचा जीएसटीचा प्रलंबित हिस्सा अग्रक्रमाने देऊन आर्थिक ताण सुसह्य करण्याची गरज आहे. २५ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी या आधीही करण्यात आली होती. राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेले पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट) किट, तसेच आवश्यक वैद्यकीय मदत पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचा आरोप शुक्रवारी केला. शिवाय, केंद्राने जीएसटीचे १६ हजार ५०० कोटी रुपये द्यावेत, तसेच करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आधी मागणी केलेल्या २५ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचाही पुनरुच्चार केला. केंद्र सरकारने स्वत:हून महाराष्ट्रासाठी काय करणार, याची घोषणा करायला हवी होती. ती झाली नाही. महाराष्ट्र हातचे गेले, ही नाराजी अद्याप दूर झालेली नाही, असे त्यामुळे मानण्याला वाव आहे, कारण ही वेळ अशा राजकारणाची नाही, याची जाणीव नाही. मदत नाहीच, उलट कंपन्याकडील सीएसआर निधी देणगी म्हणून देण्यातील तरतुदींत भेदभाव निर्माण करून महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांपुढेही अडथळा निर्माण केला जात आहे. मुख्यमंत्री निधीला दिलेली देणगी सीएसआर म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही आणि केवळ नवीन स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स या निधीसाठीच ती सवलत कंपन्यांना मिळेल, अशी राज्य सरकारांवर अन्याय करणारी तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे.

आज प्रत्येक नागरिक किती आणि कोणत्या प्रकारच्या तणावाखाली आणि निर्बंधाखाली आलेला आहे, याची जाण केंद्र सरकारला हवी. रोजगाराची चिंता एका बाजूला, तर दुसरीकडे अत्यावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेची काळजी; निकटच्या नातलगांच्या अंत्यसंस्कारांना जाऊन अंत्यदर्शनही घेता येत नाही, अशी एकीकडे परिस्थिती आहे, तर दुसरीकडे टाळेबंदी उठल्यानंतरचे जग नेमके कसे असेल, याच्या चिंतेत तो झुरत चालला आहे. परिस्थिती सुधारण्यासाठी अवघे देशवासी आजपासून अधिक जबाबदारीने वागतील, या विश्वासाने नव्या कालखंडात पाऊल ठेवत आहेत. अशा वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार सर्वतोपरी धीर देत, परिस्थिती नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. हा संघर्ष एकट्या राज्याचा आहे का? देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतून देशभरासाठी सुबत्ता निर्माण होते. आज ते शहर आणि त्यातील अत्यावश्यक सेवेतील वैद्यकीय आणि अन्य प्रशासकीय सेवा कर्मचारी रोज मृत्यूशी दोन हात करीत आहेत. त्या हातांना बळ देणे, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्यच नव्हे, तर एक संधीदेखील आहे, हे समजून केंद्र सरकार लवकर उचित पावले टाकेल, अशी अपेक्षा आहे.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Sharjeel Usmani: गुन्हा रद्द करण्याची शर्जील उस्मानीची मागणी – elgar parishad 2021: sharjeel usmani moves bombay high court to quash fir against hime

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईपुण्यातील एल्गार परिषदेतील भाषणात आक्षेपार्ह भाषण केल्याबद्दल पोलिसांनी अलिगढ विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी नेता शर्जील उस्मानी याच्याविरोधात एफआयआर दाखल केल्यानंतर...

Recent Comments