या परिस्थितीमुळे अशा प्रकरणी निर्णय घेण्यास सक्षम व्यवस्था आवश्यक होती. ग्राहकांचा विश्वास ढळणार नाही, याची काळजी घेण्याचीही गरज होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय मोलाचा आहे आणि वर तपशीलवार सांगितलेल्या कारणास्तव तो ऐतिहासिक ठरतो. केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे बहुचर्चित बँकिंग नियमन दुरुस्ती कायदा मंजूर करून, बँकिंग क्षेत्रात सातत्याने घडत असलेली उलथापालथ हाताळण्यास रिझर्व्ह बँकेला सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यायोगे देशभरातील जवळपास दीड हजार सहकारी बँका आरबीआयच्या अखत्यारीत आल्या असून, त्यांच्या आर्थिक सुस्थापनाचे अंतिम निर्णय रिझर्व्ह बँक घेईल. मुख्य म्हणजे, ग्राहकांचा विश्वास उडण्याचा प्रकार यापुढे होणार नाही, तसेच अशा प्रकरणांमुळे वित्तक्षेत्रात जो एक गडबड गोंधळाचा अडथळा निर्माण व्हायचा, तोही होणार नाही. गैरव्यवहार आणि त्याची आर्थिक बाजू रिझर्व्ह बँकेला योग्य पद्धतीने हाताळता येईल. मुख्य म्हणजे, आतापर्यंत ज्या पद्धतीने आधी ग्राहकांचा त्यांच्या रोख रकमेवरील हक्क नाकारण्याचा प्रकार घडत होता, तो होणार नाही. ग्राहकांवरील आर्थिक निर्बंध टाळून, रिझर्व्ह बँक सदर बँकेच्या आर्थिक पुनर्रचनेबाबत आवश्यक पावले टाकण्यास सक्षम असेल. ग्राहकांवर निर्बंध न लादता ती पुनर्रचनेचे काम करू शकेल. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या बँकिंग नियमन कायद्यातील कलम ४५चा वापर रिझर्व्ह बँक करेल. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या मागे गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या ठळक घडामोडी कारणीभूत असाव्यात. ‘पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक’ (पीएमसी बँक) हे पहिले आणि ‘येस बँक’ हे अलीकडचे दुसरे ठळक उदाहरण. ‘येस बँक’ खासगी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षण करून, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘पीएमसी बँके’च्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले. ती तुलनेने मोठी, वेगात वाढणारी, अनेक प्रभावशाली व्यक्तींच्या संबंधांतील असल्यामुळे, त्यावरील निर्बंधांचा प्रतिध्वनी दीर्घ काळ उमटत राहिला आणि तो विषय अजूनही संपलेला नाही. आधी सहा महिन्यांसाठी निर्बंध जारी केल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच अजून सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध वाढवले आहेत. तथापि, ग्राहकांना अजून पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्याची मुभा दिलेली आहे. निर्बंध कायम आहेत आणि म्हणूनच या बँकेच्या ग्राहकांकडून होणारी आंदोलनेही सातत्याने चालू आहेत. दुसरे उदाहरण ‘येस बँके’चे. ही बँक गोत्यात आल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने वेगात पावले उचलत, वर उल्लेखलेल्या कलम ४५चा वापर करीत त्यात हस्तक्षेप केला. तत्काळ वित्तपुरवठा करून, ही बँक अवघ्या काही दिवसांत कार्यान्वित केली. ‘पीएमसी बँके’च्या वाट्याला मात्र रिझर्व्ह बँकेची ही मेहेरबानी येऊ शकली नाही आणि त्याच्यावरील निर्बंध कायम राहिले आहेत.
तथापि, आता सदर नवीन अधिसूचना अमलात आल्याने, ‘पीएमसी बँके’बरोबर अनेक सहकारी बँकांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक योग्य निर्णय घेऊ शकेल. विविध कारणांमुळे निर्बंधांखाली असलेल्या या सहकारी बँका प्रामुख्याने व्यवस्थापनातील गैरव्यवहारांमुळे अडचणीत आहेत. त्यात आणि मनमानीही आहे. त्यातील अनेक बँका ‘पीएमसी’सारख्या नाहीत, उलट खूप छोट्या आहेत. त्यांच्या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन आणि वित्तीय फेररचनेतून मुख्यत: या बँकांत विश्वासाने आपल्या ठेवी ठेवणाऱ्या सर्वसामान्य खातेदारांना दिलासा देता येईल. या अंमलबजावणीत वेग असावा आणि राजकीय हस्तक्षेप नसावा, इतकीच अपेक्षा.
