Home संपादकीय शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेचे काय?

शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेचे काय?


डॉ. गणेश मोहिते

अरिष्ट व कृषक समूहाचे नाते तसे दीर्घकालीन, जुनेच. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी, इतकाच काय तो भेद. कोणत्याही अरिष्टाच्या स्थितीत पहिला ‘बळी’ अर्थात बळीराजाचाच. कालपरत्वे त्याचे स्वरूप फक्त बदलते. परंतु कृषक व्यवस्थेची पडझड नित्याची. ‘करोना’ नावाचे नवे अरिष्ट आले. जग ठप्प झाले. माणसं घरांत बसली. हतबल झाली. व्यवहार ठप्प. यात शेती व्यवसाय आधीच आतबट्याचा. त्यात हे नवे अरिष्ट. त्याचा परिणाम शेतकी व्यवसायावर झालाच!

अत्यावश्यक सेवेत शेतीकामास, शेतमाल विक्रीस मुभा असली, तरी त्यातली ‘कडी’ विस्कळीत झाली. परिणामी भाजीपाला, फलोत्पादन करणारा शेतकरी उघड्यावर आला. कलिंगड, आंबा, द्राक्षे, मोसंबी उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला. बाजारपेठ अन् हमीभावाअभावी त्याचे गणित कोलमडले. अन् रस्त्यांवर ‘लाल चिखल’ दिसू लागला. उभ्या पिकांत ट्रॅक्टर चालवावे लागले, यांसारखे दुर्दैव ते कोणते!

कोणत्याही अरिष्टाचा पहिला फटका बसतो शेतीला. तरीही त्यावरील शाश्वत उपायासंदर्भात मूलभूत चर्चा आमच्याकडे झडत नाहीत. गेल्या काही वर्षांत कृषिक्षेत्राच्या मूलभूत प्रश्नांची संसदेने गंभीरपणे चर्चा केल्याचे आठवत नाही. तात्कालिक मुद्यांचा ऊहापोह सोडता, सहेतुक शेतीव्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्थेत दुर्लक्षित राहिल्याने देशाच्या विकासाचे भांडवलशाही प्रारूप एकमेवद्वितीय ठरले. त्यातून शहरीकरण वाढीस लागले. लाखो खेडूत लोक चरितार्थासाठी शहरांत स्थलांतरित झाले. आर्थिक धोरणांनी त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय शिल्लक ठेवला नव्हता. शेतीकडे दुर्लक्ष आणि भांडवली व्यवस्थेच्या लांगूलचालनात व्यस्त असणाऱ्या आमच्या धोरणकर्त्यांना शेतकी व्यवसाय कोट्यवधी लोकांसाठी रोजगार देवू शकतो; याचा विसर पडला. नव्या आर्थिक धोरणांची आखणी करताना ग्रामीण समूहाला उन्नत करु शकेल, अशा कृषिपूरक उद्योगांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी खेड्यांतून शहरांत स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या गेल्या दोन दशकांत प्रचंड वाढली.

मात्र देशात ‘करोना’ नावाचे नवे अरिष्ट आले. ज्यांच्या श्रमाच्या जीवावर हे औद्योगिक साम्राज्य उभे राहिले त्या श्रमकरी, कष्टकरी वर्गाची किमान दोन-तीन महिन्यांची भूक भागविण्याचे सामर्थ्य या फसव्या व्यवस्थेत नाही, हे सिद्ध झाले. किंवा तो विश्वास या श्रमकरी वर्गात निर्माण करण्यात हे ‘प्रारूप’ आज अपयशी ठरले. म्हणून भुकेचा आकांत असह्य होवून शहरी आलेले लाखो कष्टकरी भुकेचा अंतस्थ स्वर घेऊन हजारो मैल पायपीट करीत गावाकडे जात असतानाचे चित्र भारतातील रस्त्यांवर या काळात दिसले. जीवन-मरणाच्या या लढाईत किमान कृषकव्यवस्था काही काळ आम्हाला जगवू शकते, आमच्या पोटाची भूक गाव भागवू शकते, हा त्यांच्या मनात जिवंत असलेला आशावाद. त्यातून हजारो मैल पायपीट करीत हे लोक आपल्या मातीच्या ओढीने मार्गस्थ झाले.

परंतु वर्तमानात असंख्य बेरोजगार माणसांना सामावून घेण्याची क्षमता कृषी व्यवस्थेत उरली आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. याचा विचार केला पाहिजे. खरंतर कृषी-औद्योगिक विकासाचे एतद्देशीय प्रारूप एकाच वेळी असंख्य समस्यांवरील उपाय होते. परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण, त्यासाठीच्या स्थायी उपाययोजना, कृषी-औद्योगिक धोरणांचा विस्तार, यांकडे लक्ष दिले नाही. मूठभर भांडवलदारांना हवे ते धोरण ठरविणे, त्यास विकासाचा अजेंडा म्हणून पुढे रेटणे, हाच प्रकार घडला. त्यातून ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ ही दरी दिवसेंदिवस अधिक विस्तारत गेली.

आज या स्थितीत करोनाने किमान फेरविचार करण्यास संधी दिली आहे, तो साकल्याने केला गेला पाहिजे. या अरिष्टाने देशाचा शाश्वत विकासाचा नवा मार्ग हा ग्रामीण कृषिकेंद्रित व्यवस्थेतून जातो, हे लक्षात आणून दिलेय. ही संधी समजून आता काही नवी धोरणे या क्षेत्राच्या दृष्टीने तातडीने आखली गेली, तर येणाऱ्या काळाचे चित्र वेगळे असेल. इथे एक ध्यानात घ्या, गतदशकात आपण अन्नधान्यदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झालो नसतो, तर आज या करोनास्थितीत भारतीयांचे काय झाले असते? हे सांगण्यास कोणत्याही तज्ञाची गरज नाही. यातून या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात यावे!

अगदी आजही कृषी क्षेत्राच्या क्रयशक्तीविषयी शंका घेण्यास वाव नाही. परंतु गरज आहे ती तिच्यासमोर उभ्या असणाऱ्या आव्हानांना भिडण्याची; कोट्यवधी लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता असणाऱ्या कृषिक्षेत्राला आर्थिक धोरणाच्या केंदस्थानी ठेवून नीती अवलंबण्याची. परंतु ते न केल्यानेच गत काही दशकांत पोटाची भ्रांत मिटवावी यासाठी लोकांना आपली गावे सोडावी लागली. शहरात वाढलेल्या बकाल झोपडपट्ट्या हे आमच्या आर्थिक धोरणांचे अपयशच. आर्थिकदृष्ट्या ‘स्वयंपूर्ण’ बनू शकणाऱ्या खेड्यांचा ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याचा मार्ग शेतकरीविरोधी जाचक कायदे करून रोखायचा. दुसरीकडे शेतमालाला हमीभाव नाकारत, सरकारी मनसुब्याप्रमाणे आयात-निर्यात धोरणांचा अंमल करून त्यांला चक्रव्यूहात अडकवत नेस्तनाबूत करायचे. आर्थिक अरिष्टांच्या गर्तेत ढकलायचे. जागतिकीकरणाच्या काळात त्यांचे बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत वर्षाकाठी हजार-दोन हजार रुपये भीकेच्या स्वरूपात दिल्यागत तोंडावर फेकून त्यांचा ‘आत्मसन्मान’ पराभूत करुन त्यांना ‘आत्मनिर्भर’ व्हा म्हणायचे; असे खेळच आमच्या कृषी व्यवस्थेसमोरील एकप्रकारचे आव्हान आहे.

विभक्त कुटुंब, जमिनीचे कमी होत जाणारे क्षेत्र, निसर्गाचा लहरीपणा, हवामान बदल… यातून शेती क्षेत्र बदलले. उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. बी-बियाणे, रासायनिक खते यांत होणारी फसवणूक, पतपुरवठ्यासाठी होणारी पिळवणूक, खुल्या बाजारपेठांचा अभाव, पायाभूत सुविधांचा अभाव, ‘पिकतं तिथं विकत नाही’ ही बाजारपेठेअभावी निर्माण झालेली परीस्थिती

जागतिकीकरणानंतरही कायम आहे. खुल्या व्यवस्थेचा शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला? तो का होऊ दिला जात नाही? हा प्रश्न कायमच आहे. उलट बाजारपेठेवरील सरकारी नियंत्रण, व्यापारी, दलाल, आडत ही शोषणकर्ती व्यवस्था अजूनही शेतकऱ्यासमोर आव्हान आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर बागायतदार आणि कोरडवाहू शेतकरी यांच्यातील स्तर भिन्नता. त्यांच्या काही समस्यांत साधर्म्य जरुर आहे, तरीही काही प्रश्न वेगळे आहेत. पावसावर अवलंबून असणारा ‘कोरडवाहू’ शेतकरी नेहमी उपेक्षाचा धनी आहे. सिंचनाचा अभाव, पिंकाचा उतारा, वाढीस लागलेला उत्पादन खर्च आणि पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांत त्याची पत नसणे, हे त्यांच्या समोरील कळीचे मुद्दे आहेत. कोरडवाहू शेतकरी दोन्ही पातळीवर लढत असतो. त्याच्या जगण्यात शाश्वत असे काहीच नसते. म्हणून तो सातत्याने कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला आपणांस दिसतो. तसंही मूलतः शेतीही आता धनिकांची झालीय. ज्याची आर्थिक संपन्नता चांगली त्यांची शेतीही चांगली, हे चित्र महाराष्ट्रात सगळीकडे सर्रास दिसते. अर्थात या शेतीत उत्पन्नाचा ताळमेळ महत्त्चा नसतो. अधिकारी, राजकारणी, कंत्राटदार, उद्योजक, शहरी व्यावसायिक यांच्या या आधुनिक शेतीच्या उताऱ्याचे प्रमाण तसा अभ्यासाचा विषय. अर्थात हे विषयांतर बाजूला सारले तर यांत्रिकीरकणानंतर शेती खर्चिक झाली हा मुद्दा इथे लक्षात घेता येतो. पूर्वीचे परंपरागत शेतीचे स्वरूप आता बदललेय. शेतकऱ्यांकडील ‘पुशधन’ कमी झाले. पर्यायाने पूर्ण बाजारू व्यवस्थेवर तो अवलंबून राह्यला लागला. यांत्रिकीकरणाबरोबर त्याची स्वयंपूर्णता संपुष्टात येवून आधुनिक संसाधनावरील खर्च वाढला. त्याच दरम्यान जीवनशैलीतील बदलाने कौटुंबिक खर्च, शिक्षणाचा खर्च, आरोग्यावरील खर्च वाढीस लागला. यात शेतकरी भरडला गेला. त्याचा उत्पादन खर्च आणि काळाने वाढलेला नवा खर्च याचा ताळेबंद जमणे अवघड झाले. हे मोठेच आर्थिक आव्हान आहे.

त्यासाठी शेतीवरील उत्पादन खर्च कमी करणे ‘उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा’ या सूत्राला अनुसरुन हमीभाव ठरविणे. शेतीच्या बांधापर्यंत पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे, गरजेचे बनले आहे. आजच्या स्थितीत शेतमाल साठविण्यासाठी शीतगृहांची सोय असती, तर करोनाकालीन स्थितीत अनेक शेतकऱ्यांकडील भाजीपाला, फळे साठवून ठेवता आली असती. इतकेच काय सरकारी धान्य साठविणाऱ्या गोदांमाची आजची स्थिती जरी पाहिली तरी शेतमालाची होणारी नासाडी हा चिंतेचा विषय आहे. दोन-तीन रुपये किलो अन्नधान्य वाटप करताना जो पिकवतो त्याच्या पदरात नेमके काय पडते? याचा विचार करायला इथल्या राजकीय व्यवस्थेला उसंत नाही. हे दुष्टचक्रच. अर्थात गरिबांना देण्यास ‘ना’ नाही. फक्त पिकविणाऱ्यांचे हित जपणेही महत्त्वाचेच.

आपत्तीत शेतकरी वाचावा म्हणून ‘पीक विमा’ आला मात्र यात शेतकऱ्यांपेक्षा विमाकंपन्या गब्बर झाल्या. मूठभर लोकांचा विचार करून धोरणांची निर्मिती होत राहिली, तर ‘सबका विकास’ कधीच शक्य होणार नाही. याचे भान धुरिणांना का नाही. दुष्काळ, नापिकी, नैसर्गिक संकटात शेतकरी सापडला की त्याचा हंगाम संपतो. पण हे कोण लक्षात घेतो? परिणामी देशाच्या लोकसंख्येत होणारी भरमसाठ वाढ आणि दुसरीकडे शेती व्यवसायाचे विपन्न अवस्थकडे जाणे, हा विरोधाभास लक्षात घेता पुढील काही वर्षात अन्नधान्यासह इतर सर्वच शेतमालाची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची हमी कोण देणार?

एक तर शेती हा तोट्याचा उद्योग असल्याकारणाने त्यातून बाहेर पडून शहरांत येऊन मजुरी करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही परिस्थिती कायम राहिली, तर भविष्यात याची मोठी किंमत देशाला अनेक पातळ्यांवर मोजावी लागेल. कोणताही उद्योग अधिक काळ तोट्यात करता येत नाही, हे शेतीलाही लागू होते; याचा विसर आमच्या व्यवस्थेला पडलेला आहे. म्हणून धोरणात्मक आडकाठी दूर करण्याचे त्यांचे इरादे कधी दिसत नाहीत. कर्जमाफीच्या फसव्या घोषणांनी यापुढे काम भागणार नाही, तर शेतीचा उत्पादन खर्च ठरविताना शेतमालकाचे श्रम, देखभाल, वर्षभराचा खर्च आदी विचारात घेऊन शेतमालाचे मूल्य ठरविणे अगत्याचे ठरणार आहे. ही गोष्ट ‘कळतं पण वळत नाही’ या प्रकारात मोडते. या व्यतिरिक्त सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, वीज वितरणातील असमतोल दूर करुन भारनियमन बंद करणे, सौरऊर्जा वापराकडे लक्ष देणे, कीटकनाशके, रासायनिक खतांच्या अनिर्बंध वापरावर बंधने आणणे, जैवविविधतेला पोषक सेंद्रीय शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे, सिंचनाखालील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन अनिवार्य करणे, त्यासंबंधीचे उपयुक्त निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी अनुदानात वाढ करणे, पायाभूत सुविधा, मल्टिस्टोरेज व्यवस्था, धान्य गोदामे यांचे जाळे निर्माण करणे, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, हानी कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, यंत्राच्या वापरामुळे कमी होत गेलेला रोजगार यासंदर्भात धोरणात्मक आढावा घेणे, शेतीक्षेत्र ‘रोजगार हब’ म्हणून विकसीत करणे… या सर्वांचा आव्हाने म्हणून विचार केला पाहिजे. अतिपरिश्रमाचे काम आणि समाजात मिळणारी अप्रतिष्ठा, यामुळे तरुण वर्ग आता या व्यवसाकडे आकर्षित होत नाही. यास्थितीत बदल करायचा असेल, तर पुढील काळात देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग ‘कृषी-औद्योगिक’ उत्पादनातून जायला हवा. कृषिविषयक संशोधन, उत्पादन क्षमता अधिक असणाऱ्या बियाण्यांची निर्मिती, उत्पादनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे, हवामानाचे बदलते स्वरूप त्यानुषंगाने पीक सरंचनेतील बदल, हवामान तंत्रज्ञानातील अचुकता व शेतकऱ्यातील जागरूकता, शेतीपूरक जोडधंदे, प्रक्रिया उद्योगांत वाढ करणे, उत्पादकता वाढीसाठी जैवतंत्रज्ञान, पाण्याचे काटेकोर नियोजन व वापर, रासायनिक शेतीऐवजी सेंद्रीय शेतीचा आग्रह… याबाबींना प्राधान्याने आव्हाने म्हणून भिडावे लागणार आहे.

फक्त ‘आर्थिक पॅकेज’चा मुलामा देऊन ‘आजचे मरण उद्यावर’ ढकलण्यापेक्षा सातत्याने विपरीत परिस्थितीत खडतर परिश्रम करून इतरांच्या मर्जीवर जीवनमान अवलंबून असणाऱ्या या समूहाचे दैन्य-दास्य कायमचे दूर करायचे असेल, तर हमीभावाच्या संदर्भात ‘एकूण उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा’ इतके साधे सूत्र ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला जावा. म्हणजे आपोआप शेतकीव्यवसायासमोरील बहुतांशी व्यवस्थानिर्मित आव्हाने नष्टप्राय होतील व शेतकरी आत्मनिर्भर होईल, याविषयी शंका नाही.

गरज आहे, राजकीय इच्छाशक्तीची!

(लेखक कृषि अभ्यासक आणि बीडच्या बलभीम महाविद्यालयात प्राचार्य आहेत)



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

airtel ready to offer 5g: मस्तच! एअरटेलची ‘या’ शहरात 5G नेटवर्कची यशस्वी चाचणी – airtel ready to offer 5g with 4g bands, needs mid-band...

हायलाइट्स:एअरटेल या खाजगी टेलिकॉम कंपनीकडून ५जी रेडी नेटवर्कची घोषणा भारतातील हैदराबाद शहर ठरले सर्वात पहिले ५जी नेटवर्वकचे शहर ५जी नेटवर्कमुळे अवघ्या काही सेकंदात...

beed panchayat committee case: कथित २० कोटींचा गैरव्यवहार; हायकोर्टाचे आदेश – chief justice dipankar datta has directed present report over beed panchayat committee case

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबादबीड पंचायत समितीतील कथित २० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. पंचायत...

Recent Comments