Home शहरं नाशिक सत्ताधाऱ्यांची आप्तांना ‘चाल’

सत्ताधाऱ्यांची आप्तांना ‘चाल’



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी जनता आणि महापालिकेचे भले करण्याऐवजी स्वार्थ साधत असल्याचे चित्र आहे. शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आणि कोट्यवधींचे मूल्य असलेल्या प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक व दोंदे भवन ट्रस्टच्या मालकीच्या जागेवर महापालिकेचे नाव लावणे अपेक्षित असताना या जागेवर चक्क व्यावसायिक संकुल उभारण्याच्या प्रक्रियेला सत्ताधारी भाजपेयींनी चाल दिली आहे.

महापालिकेचे नऊ कोटी रुपये थकीत असताना संबंधित संस्थेने एका संस्थेच्या दोन संस्था निर्माण करीत महापालिकेला चुना लावण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, त्याला भाजपसह अधिकाऱ्यांचीही साथ मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळेच हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. देवळाली शिवारातील टीडीआर घोटाळ्यानंतर नगररचनातील घोटाळ्यांची मालिकाच आता सुरू झाली आहे. महापालिका मुख्यालयाच्या शेजारी आणि शरणपूररोड सिग्नलला लागून असलेल्या प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक व दोंदे भवन ट्रस्टच्या मालकीची सुमारे चार हजार ८०० मीटर जागा आहे. महापालिकेच्या शिक्षकांच्या ठेवी या प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेत अडकल्या आहेत. बँक अवसायनात निघून त्यावर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे तत्कालीन शिक्षण मंडळाने न्यायालयात धाव घेत ट्रस्टच्या मालकीकडे असलेल्या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढविण्याची मागणी केली. शिक्षकांच्या साडेचार कोटींच्या ठेवी आणि चार कोटी ५७ लाखांचे त्यावरील व्याज अशा एकूण नऊ कोटींसाठी महापालिकेने संबंधित जागेच्या व्यवहारावर निर्बंध आणले. जागेसंदर्भात कुठलाही व्यवहार करताना महापालिकेचा ‘ना हरकत दाखला’ घेण्याची आवश्यकता असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत संस्थेने त्यावर बांधकाम करण्याची तयारी सुरू केली आहे. बांधकाम करण्यासाठी नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव दाखल झाला असून, आरसीसी व बांधकामाची परवानगी मिळविण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा प्रकार नव्याने चर्चेला आला आहे. त्यामुळे या वादाने नगररचना विभागही वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

संस्थेची हेराफेरी

यापूर्वी प्राथमिक शिक्षक बँक व दोंदे ट्रस्ट ही एकच संस्था होती. महापालिकेने या संस्थेवर वसुलीसाठी, तसेच सातबारावर नाव लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू करताच चलाखीने या दोन्ही संस्थांची फाळणी करण्यात आली. बँकेचा ट्रस्टशी आता संबंध नाही असे दाखवत ट्रस्टने बांधकामासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रकरण थंड बस्त्यात असतानाच भाजपकडून या प्रकरणाला चाल देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे पदाधिकारी महापालिकेच्या वसुलीऐवजी ट्रस्टची वकिली करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

संबंधित संस्थेने महापालिकेची आधीच फसवणूक केली आहे. त्यासाठी मी चौकशीची मागणी केली आहे. बांधकाम नकाशा मंजूर करण्यापूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी. महापालिकेचा बोजा या जागेवर लागल्यास महापालिकेला आर्थिक उत्पन्नही मिळणार आहे. चुकीचा निर्णय झाल्यास न्यायालयात धाव घेईन.

-संजय चव्हाण, माजी शिक्षण समिती सभापती



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

vaccination in aurangabad: करोना लसीकरणासाठी ३७३ ठिकाणे निश्चित – municipal corporation has identified 373 places for vaccination

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबादकरोनावरील आजारावरील लसीकरणासाठी महापालिकेने ३७३ ठिकाणे निश्चित केली आहेत. व्हॅक्सीनेटरची नावे देखील ठरविण्यात आली असून, ही सर्व माहिती पालिकेने शासनाला...

‘त्यांची’ झेप देहविक्रीकडून आत्मनिर्भरतेकडे

: ग्राहकाची वाट पाहणे हे व्यावसायिकाचे नशीबच असते. त्याला कुणीही अपवाद नाही, अगदी देहविक्रय करणाऱ्या महिलादेखील. परंतु, करोनासारख्या साथीमुळे 'सुरक्षित वावरा'चा नारा...

Recent Comments