Home देश allahabad high court decision: special marriage act : विशेष विवाह कायद्यानुसार आता...

allahabad high court decision: special marriage act : विशेष विवाह कायद्यानुसार आता त्वरित लग्न, नोटीस बोर्डावर फोटोही लागणार नाहीत – special marriage act now marriage will take place immediately allahabad high court decision


लखनऊ: विशेष विवाह कायद्यात ( special marriage act ) त्वरित विवाह करता येणार आहे. आता आपल्याला लग्नासाठी एक महिना थांबण्याची गरज नाही. आपल्या एका निर्णयामध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने ( allahabad high court decision ) विवाह करणाऱ्याचे फोटो एक महिन्यापर्यंत नोटीस बोर्डावर लावण्याचे सक्ती हटवली आहे. हाबियास कॉर्पस कायद्यांतर्गत सुनावणी करताना कोर्टाने हा आदेश दिला. या प्रकरणात सफिया सुलताना नावाच्या एका मुस्लिम मुलीने हिंदू धर्म स्वीकारत मित्र अभिषेकसोबत लग्न केलं होतं. पण सफियाचे वडील तिला तिच्या पतीबरोबर जाण्यापासून रोखत होते.

विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह का केला नाही? यानुसार नाव किंवा धर्म बदलण्याची गरज नाही, असा प्रश्न या प्रकरणी निर्णय दिल्यानंतर हायकोर्टाने जोडप्याला केला. विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्नासाठी अर्ज देताना मुला-मुलीचा फोटो विवाह नोंदनी कार्यालयाच्या बोर्डवर नोटिससह लावला जातो. नोटीसमध्ये मुलाचा आणि मुलीचा संपूर्ण पत्ता जाहीर केला जातो. जर कुणाला त्यांच्या लग्नावर आक्षेप असेल तर त्यांनी एक महिन्याच्या आत विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा, असं त्या नोटीसमध्ये लिहिलं जातं, असं सफिया आणि अभिषेक यांनी कोर्टात सांगितलं.

दोन गोष्टीमुळे आपल्यासाठी हे योग्य नव्हतं. एक, ते त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. दुसरं म्हणजे असं केल्यानं कुटुंबातील सदस्य किंवा अंतर धार्मिक विवाहास विरोध करणारे इतर लोक यात अडथळा आणू शकतात, असं त्यांनी कोर्टात स्पष्ट केलं.

‘मुलींमध्ये १५ व्या वर्षीच माता होण्याची क्षमता विकसित होते’, काँग्रेस नेत्याची मुक्ताफळं

अयोध्येतील महंताकडून खासदाराच्या हत्येसाठी पाच कोटींची जाहीर ‘सुपारी’

विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करणार्‍यांचे फोटो आणि नोटीस त्यांची इच्छा असल्यावरच विवाह नोंदणी कार्यालयाच्या बोर्डावर लावावी. अन्यथा विवाहासाठी अर्ज करताच त्यांना लग्नाचं प्रमाणपत्र दिलं जावं. फोटो आणि पत्ते ही अट न राहता ऐच्छीक ठेवावं. विवाह करणाऱ्या व्यक्तींचे फोटो आणि पत्ते नोटीस बोर्डावर अशा प्रकारे जाहीर करणं हे त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे, असं हायकोर्टाने आदेश देत स्पष्ट केलं.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Prakash Javadekar: जावडेकरांचा राहुल गांधींवर पलटवार; म्हणाले, ‘काँग्रेसने शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक चिथावले’ – rahul gandhi wasn’t only supporting protest but also instigating says union min...

नवी दिल्ली: दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या हिंसाचाराचा ( tractor rally violence ) ठपका कॉंग्रेसने सरकार आणि पोलिसांवर ठेवला असतानाच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केलेल्या ट्विटला भाजपने शेतकरी...

e- modification project: ई-फेरफार प्रकल्पात महाराष्ट्र देशात अव्वल; १ कोटी १५ लाख नागरिकांना लाभ – maharashtra leads e modification project in country so far...

हायलाइट्स:महाराष्ट्राचा ई-फेरफार प्रकल्प देशात अव्वल ठरला आहेआतापर्यंत १ कोटी १५ लाख नागरिकांनी घेतला लाभराज्यामध्ये राबविण्यात आलेल्या ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत (E-Modification Project) आतापर्यंत दोन कोटी...

sharad pawar on farmers protest: Sharad Pawar: तर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ आली नसती!; पवार पुन्हा मोदी सरकारवर बरसले – farmers protest sharad pawar targets...

हायलाइट्स:शेतकरी आंदोलनावरून शरद पवार यांचा पुन्हा मोदी सरकारवर निशाणाअण्णासाहेब शिंदे आज असते तर शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली नसती- पवारसरकारच्या संवेदनशीलतेवर पवारांनी उपस्थित केलं...

Recent Comments