पालघर झुंडबळीच्या घटनेवर वृत्तवाहिनीवरील चर्चेच्या कार्यक्रमात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह व बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. तसंच वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर श्रमिकांच्या जमलेल्या गर्दीविषयी आक्षेपार्ह व चिथावणी देणारी विधाने केल्याप्रकरणी दुसरा एफआयआरही नोंदवला होता.
मुंबई हायकोर्टाने गोस्वामी यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. गोस्वामी यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असे आदेश देतानाच, खंडपीठाने १२ जून रोजी याचिकांवरील आदेश राखून ठेवला.
गोस्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि मिलिंद साठे यांनी कोर्टात बाजू मांडली. एफआयआर राजकीय हेतूने प्रेरित होता आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आवाज उठवल्याने तक्रार दाखल करण्यात आली होती, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. घटनेतील कलम १९ (१) (ए) अन्वये माध्यम स्वातंत्र्यात सांप्रदायिक प्रचार करण्याचा अधिकार दिलेला नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
दरम्यान, अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात विविध कलमान्वये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. १५३ बी अन्वये कोणताही गुन्हा केला नाही, असे हरिश साळवे यांनी सांगितले. तत्पूर्वी जातीय टिप्पणी केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा अशा मागणीची गोस्वामी यांनी केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. तसेच एफआयआर रद्द करण्याची विनंतीही फेटाळून लावली होती.
