Home संपादकीय Blue Flag certification: रमणीय किनाऱ्यांना नीलध्वज! - sujeet kumar dongre article, 8...

Blue Flag certification: रमणीय किनाऱ्यांना नीलध्वज! – sujeet kumar dongre article, 8 indian beaches get prestigious blue flag certification


सुजीतकुमार डोंगरे

मनोरम समुद्रकिनारे आणि ओतप्रोत आदरातिथ्य यासाठी गोव्याची ख्याती. अशा गोव्यात माझे वास्तव्य. त्यामुळे अनेक मित्र नेहमी म्हणतात, मी खूप भाग्यवान. खरेच आहे ते. माझा स्वतःचा जन्म आणि बालपण समुद्रापासून दूर पठारी प्रदेशातले. तरीही जगभरात कुठेही किनारपट्टीवर असलेल्यांना मी भाग्यवानच मानतो. किनारे हे जैवविविधतेचे आगर असतात. अनेकविध समुद्री जीव आणि मत्स्यजीवांचे आश्रयस्थान असतात. विशेष म्हणजे लक्षावधी मच्छिमार जनसमुदायही शतकानुशतके या नैसर्गिक अधिवासात कोणताही हस्तक्षेप न करता किनारपट्टीवरच गुण्यागोविंदाने राहत आले आहेत आणि किनारी प्रदेश त्यांच्या अंगभूत वैभवामुळे कायमच पर्यटकांना आकर्षित करतात!

जगभरातच चौपाट्यांचे पर्यटनमूल्य वाढले आहे. त्यामुळे देशांच्या राष्ट्रीय ठोकळ उत्पादनात तर भर पडतेच, शिवाय स्थानिक स्तरावरील उदरनिर्वाहाची साधनेही त्यामुळे वाढली आहेत. खास करून किनारी प्रदेशातील पर्यटनाचे योग्य नियोजन नसेल, तर त्यातून नैसर्गिक चौकटीला धक्का लागून दीर्घकाळात मोठी पर्यावरण आपत्ती उद्भवू शकते. किनारपट्ट्यांच्या परिसंस्था शाश्वत टिकवायच्या असतील, तर पर्यटन आणि किनारपट्टी संवर्धन या दोन्हीचे हित साधेल, अशी यंत्रणा विकसित करण्याची गरज जाणवते.

किनाऱ्यांचे पर्यावरण संवर्धन आणि त्यांचे पर्यटनमूल्यही वाढवायचे, अशा दुहेरी उद्दिष्टांनी डेन्मार्कस्थित ‘फॉऊंडेशन फॉर एनव्हायर्नमेन्टल एज्युकेशन'(एफईई) या संस्थेने १९८७ मध्ये एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला. याच उपक्रमाला आता जगभर ‘द ब्लू फ्लॅग’ (नीलध्वज) या प्रतिष्ठित किताबाने ओळखले जाते. फ्रान्समध्ये रोवण्यात आलेल्या या छोटेखानी बीजाचा आता जगभरातील ५० देशांमध्ये प्रसार झाला असून, विविध संस्थांच्या माध्यमांतून त्याचे जाळे विणले गेले आहे. भारतामध्ये हा उपक्रम राबवण्याची जबाबदारी ‘सेन्टर फॉर एन्व्हायर्नमेन्टल एज्युकेशन'(सीईई) या संस्थेच्या ‘सोसायटी फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेव्हलपमेन्ट'(शाश्वत नागरी विकास संस्था) या संस्थेकडे आहे. ही संस्था त्याची राष्ट्रीय परिचालक म्हणून काम करते. किनाऱ्यावरील जनसमुदायांमध्ये आपल्या भौगोलिक स्थानमाहात्म्याविषयी अभिमान जागृत करणे, त्याद्वारे अधिकाधिक पर्यटक आकर्षित करणे ही उद्दिष्टे नीलध्वज मानांकनामागे असतातच. त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धन, त्याविषयीची जनजागृती, शाश्वत विकासाचे व्यवस्थापन हे हेतूही आहेत.

नीलध्वज मानांकन प्रदान करताना ३३ निकषांचा विचार केला जातो. ती चार मुख्य मथळ्यांखाली विभागलेली असतात. पर्यावरण शिक्षण व माहितीप्रसार, पाण्याची गुणवत्ता, पर्यावरण व्यवस्थापन व जागेची उपलब्धता आणि सुरक्षितता. नीलध्वजास पात्र ठरण्याकरिता कोणता किनारा योग्य आहे, याची निवड पंचायत, महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासन यापैकी कोणतीतरी स्थानिक स्वराज्य संस्था करते. त्यानंतर ते राष्ट्रीय परिचालकाकडे अर्ज करतात. त्यानंतर राष्ट्रीय परिचालक संस्था प्रत्यक्ष स्थळभेटी देऊन ३३ निकषांची पूर्तता होते का, त्याची छाननी करते. त्यानंतर निकषपूर्तीसाठी काय करायला हवे, याच्या सूचना व शिफारशीही ही संस्था अर्जदाराला करते. त्यानंतर मग प्रत्यक्ष स्पर्धेसाठी किनाऱ्याची सुसज्जता सुरू होते. या काळात राष्ट्रीय परिचालक संस्था अर्जदारांना सतत तांत्रिकदृष्ट्या काय गरजा आहेत, त्याविषयी मार्गदर्शन करते. एकदा या किनाऱ्याने सर्व निकष पूर्ण केले की मग अर्जदार पुन्हा एकदा राष्ट्रीय परिचालकास अंतिम अर्ज करतात. त्यात पाण्याची गुणवत्ता तपासणी, मलनि:सारण व टाकाऊ पदार्थांच्या विल्हेवाटीचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरणस्नेही वाहतूकसाधनांना प्रोत्साहन, पर्यटक व स्थानिकांसाठी हाती घेण्यात आलेले पर्यावरणप्रशिक्षणाचे उपक्रम, तसेच पर्यटकांसाठी चौपाट्यांवर लावलेले माहितीफलक या सर्व गोष्टींचे दस्तऐवजही सादर केले जातात. राष्ट्रीय परिचालक मग हा अर्ज राष्ट्रीय ज्युरींपर्यंत नेतात. सध्या भारत सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालयाचे माजी सचिव व महासागर आणि भूविज्ञान क्षेत्रातील नामवंत शास्त्रज्ञ डॉ. शैलेश नायक हे राष्ट्रीय ज्युरी आहेत. या ज्युरींबरोबर विविध ज्ञानशाखांचे ११ सदस्य असतात. त्यांच्यात या अंतिम अर्जाविषयी सांगोपांग चर्चा होते आणि सर्व पूर्तता झाल्याची खात्री पटल्यास डेन्मार्कस्थित एफईई या शिखरसंस्थेकडे म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय ज्युरींकडे हा अर्ज ते पाठवतात.

भारतातील नीलध्वजमानांकित किनाऱ्यांची सुसज्जता

विस्तीर्ण अशी ७५०० किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलेल्या भारतातील अनेक किनारे विलोभनीय आहेत आणि तेथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. भारत सरकार आणि किनारी राज्यांची राज्य सरकारेही समुद्री पर्यटनाला प्रोत्साहन देत असतात. सन २०१८ मध्ये भारत सरकारच्या वन, पर्यावरण मंत्रालयाने सोसायटी ऑफ इंटिग्रेटेड कोस्टल मॅनेजमेन्ट (सिकॉम) यांच्यामार्फत सुरुवातीस नीलध्वज मानांकनासाठी १३ किनारे सुसज्ज करण्याचे ठरवले. राज्य सरकारे व स्थानिक जनसमुदायांशी सल्लामसलत करून किनाऱ्यांची निवड करण्यात आली. संबंधित घटकांना नीलध्वजाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी अनेक बैठकाही घेण्यात आल्या. प्रारंभीच्या टप्प्यात शिवराजपूर, द्वारका (गुजरात), घोगला (दीव), भोगवे, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र), पडुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), महाबलीपूरम (तामीळनाडू), ईडन (पुडुच्चेरी), ऋषिकोंडा (आंध्र प्रदेश) व चंद्रभागा (ओडिशा) तसेच राधानगर (अंदमान व निकोबार) आणि बंगाराम (लक्षद्वीप) यांची निवड करण्यात आली. हे किनारे सुसज्ज करताना ओडिशातील चंद्रभागाऐवजी गोल्डन बीच आणि तामीळनाडूत कोवलम यांची नावे निश्चित करण्यात आली, तर कर्नाटकातील कासारगोडची भर पडली. पहिल्या यादीतील भोगवे मात्र अगदी अंतिम टप्प्यात काही तांत्रिक कारणांमुळे वगळावे लागले.

यातील प्रत्येक किनारा सर्व निकषांच्या पूर्तता लक्षात घेऊन सुसज्ज करण्यात आला. सर्व किनारी प्रदेशात पाण्याची गुणवत्ता ही एक मोठी चिंतेची बाब असते. खास करून आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने त्यास मोठे महत्त्व असते. याबाबतीत मात्र आपण निवडलेले सर्व किनारे आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या कसोटीस उतरले, हे विशेषत्वाने नमूद करायला हवे. यातल्या प्रत्येक किनाऱ्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील बीच मॅनेजमेन्ट कमिटीद्वारे व्यवस्थापन केले जाते. त्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही समावेश असतो. किनारे सुसज्ज करण्यासाठी ज्या सोयीसुविधा उभाराव्या लागतील, त्याबाबतीतही सर्व स्थानिक घटकांना विचारात घेतले गेले. ज्यायोगे ही प्रक्रिया सर्वसमावेशक असावी. निवड झालेल्या प्रत्येक किनाऱ्यावर प्रसाधनगृह, शॉवररूम्स, प्रशिक्षित कर्मचारी असलेले सुसज्ज जीवरक्षक केंद्र, निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह प्रथमोपचार केंद्र, २४ तास सीसीटीव्हीची निगराणी, सफाईसाठी स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग व येण्याजाण्यासाठी खुला आणि सुरक्षित मार्ग या सोयीसुविधा करण्यात आल्या. किनाऱ्यांवर तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एक प्रक्रियाप्रकल्पही (ग्रे वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) उभारण्यात आला. या नीलध्वज उपक्रमांतील निकषांनुसार किनाऱ्यांवरील समुद्रस्नानाच्या पाण्याची गुणवत्ता दर्जेदार हवी. त्यास आंतरराष्ट्रीय प्रमाण देण्यात आले आहे. खास करून ई-कोलाय विषाणूचा प्रादुर्भाव नाही ना, हेही तपासले जाते. कारण पर्यटकांना त्यामुळे अतिसारासारखा त्रास होऊ शकतो.

कचरा वर्गीकरण, प्रक्रिया, सौरऊर्जासंकलन उद्यान या सुविधा तेथे साकारण्यात आल्या. या किनाऱ्यांचे सर्व निकषांच्या आधारे समग्र व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षित व समर्पित बीच मॅनेजर्स तेथे नेमण्यात आले. किनाऱ्यांचे व्यवस्थापन भावी काळात पूर्णपणे सौरऊर्जेवर होईल, असे नियोजन आहे. स्वच्छता, संपर्क आणि एकूणच किनारा व्यवस्थापन याविषयी तेथील कर्मचाऱ्यांचे निरंतर प्रशिक्षण सुरू असते.

पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने किनाऱ्यांवरील वाळूचे योग्य व्यवस्थापन करण्याचा प्रकल्पही सर्व बीच मॅनेजर्सना हाती घेण्यास सांगण्यात आले आहे (सॅण्ड ड्यून मॅनेजमेन्ट प्रोजेक्ट). प्रक्रिया केलेले सांडपाणी या पुळणींवरील वनस्पतींसाठी वापरण्यात येत आहे. आता येथील वनस्पती जोर धरू लागल्या असून किनाऱ्यांची धूप रोखण्यास ते लाभदायी ठरत आहे. स्थानिकांचा सहभाग, समर्पित कर्मचारीवर्ग यांच्या समरसतेने किनाऱ्यांचे आरोग्य कसे सुधारू शकते, याचा हा अत्यंत अपवादात्मक व वेगळा केसस्टडी आकारास येत आहे. शिवराजपूर व घोगला किनारे हे तर त्याचे उत्तम दाखले ठरले आहेत. अर्थात बाकी सर्व किनारेही काही कमी नाहीतच!

अंतिम मोहोर

नीलध्वज मानांकनासाठी निवडण्यात आलेल्या १३ किनाऱ्यांपैकी आठ किनाऱ्यांनी जून २०२० पर्यंत सर्वच्या सर्व निकषांची पूर्तता केली. संबंधित किनारा व्यवस्थापन समित्यांनी राष्ट्रीय परिचालकांना त्यांचे अंतिम अर्ज सादर केले. राष्ट्रीय ज्युरींच्या बैठकीत या सर्व अर्जांची काटेकोरपणे छाननी करण्यात आली. शाश्वत विकास व्यवस्थापनाचे तत्त्व व नीलध्वजाचे ईप्सित यांना अनुसरून किनाऱ्यांचा विकास करण्यात आल्याबद्दल राष्ट्रीय ज्युरींनी अत्यंत संतोष व्यक्त केला.

विशेष नमूद करण्याजोगी गोष्ट म्हणजे विविध पातळ्यांवर दोन वर्षे प्रयत्न केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ज्युरींनी त्यावर पसंतीची मोहोर उमटवली आहे आणि आता भारतातील आठ किनाऱ्यांना नीलध्वज मानांकन प्राप्त झाले आहे. शिवराजपूर (द्वारका, गुजरात), घोगला (दीव), कासारगोड (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), राधानगर (अंदमान व निकोबार), ऋषिकोंडा (आंध्र प्रदेश) व गोल्डन बीच (पुरी, ओडिशा) या किनाऱ्यांना नीलध्वज आंतरराष्ट्रीय मानांकन मिळाले आहे, ही सर्वांसाठीच खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. या फलप्राप्तीबद्दल पंतप्रधानांनी केलेले ट्वीट आणि वन व पर्यावरणमंत्र्यांनी दिलेली प्रशस्ती यातून किनारपट्टी संवर्धनाविषयी भारताची बांधिलकीच अधोरेखित होते. शाश्वत विकासाचा विचार रुजवून किनारा व्यवस्थापन आम्ही करतो आहोत, याचे उदाहरणही आपण जगाला दाखवले आहे!

महाराष्ट्रातील भोगवे प्रतीक्षेत…

महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भोगवे हा किनारा अत्यंत रमणीय, नितांत सुंदर आहे. नीलध्वज निकषांमधील प्रायोगिक टप्प्यावर तो सर्वात आघाडीवर होता. परंतु दुर्दैवाने तेथील किनारा व्यवस्थापन समित्यांना या किनाऱ्यापाशी प्रसाधनगृहे, वाहनतळासाठी पुरेशी जागा, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प व निरंतर पाणी परीक्षण व्यवस्था या सुविधा तेथे उभारणे तांत्रिक मर्यादांमुळे शक्य नव्हते. तरी या तांत्रिक मर्यादांमध्ये राज्य सरकार निश्चितच लक्ष घालील व हा किनारा निकषांनुसार विकसित करील, याचा मला विश्वास आहे. ते झाल्यावर या किनाऱ्यालाही जागतिक तोडीचे नीलध्वज मानांकन मिळेल!

(मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद- समीर कर्वे)



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

रस्ता ओलांडणाऱ्या दाम्पत्याला चिरडले ट्रकने

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड रस्ता ओलांडण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या दुचाकीवरील दाम्पत्य ट्रकच्या चाकाखाली सापडून जागीच पडल्याची घटना घटना जेलरोडच्या सिंधी कॉलनीसमोर बुधवारी सकाळी अकराला...

Pune: Pune: तरुणी दुचाकीवरून चालली होती, भर रस्त्यात तिला अडवले अन् – pune 25 year old woman beaten on handewadi road

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: हांडेवाडी रस्त्यावर तरुणीला भर रस्त्यात आडवून तिचे डोके दुचाकीच्या हँडलवर आदळून तिचा विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे....

Recent Comments