Home देश पैसा पैसा challenge before atma nirbhar bharat: आत्मनिर्भर भारत; आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची घुसखोरी! -...

challenge before atma nirbhar bharat: आत्मनिर्भर भारत; आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची घुसखोरी! – external loans from foreign institute will create challenge before atma nirbhar bharat


डॉ. संजय मंगला गोपाळ : गेल्या तेवीस मार्च रोजी जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी जी – २० या वीस विकसित राष्ट्रांच्या गटांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत कॉन्फरन्स कॉल केला. या वेळी जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी विकसित राष्ट्रांना अत्यंत ठोस शब्दात आश्वस्त केले. ते म्हणाले, “दिलेले कर्ज लवकरात लवकर फेडण्यासाठी आणि कर्जाची परतफेड व्यवस्थित होऊ शकते असा विश्वास धनकोंना देण्यासाठी, कर्ज घेणाऱ्या देशांनी संरचनात्मक सुधारणा अमलात आणणे आवश्यक आणि बंधनकारक आहे. ज्या देशात आधीच व्यापार – उद्योगांसाठी खूप जाचक सरकारी अटी किंवा बंधनकारक नियम – कायदे अस्तित्वात असतील, समाजातील दुर्बल घटकांसाठी सरकारी अर्थसहाय्याची अर्थात सबसिडीची तरतूद असेल, लायसन्स राज आणि देशी व्यापार संरक्षणाचे अडथळे असतील त्या देशांसोबत जागतिक बँक विशेष योजना राबवेल. आणि त्या देशांनी वरील बंधने निकालात काढून, बाजारवाद, निवडीचे स्वातंत्र्य आणि जादा वेगाने आर्थिक वाढ या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी, अशा देशांचे पालकत्व स्वीकारेल”.

सलग १४ दिवस दरवाढ ; पेट्रोल -डिझेल १० टक्क्यांनी महागले
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि विशेषतः जागतिक बँक जेव्हा गरजू देशांना आर्थिक मदत किंवा अनुदान देते तेव्हा बँकेच्या व्यवहाराचा तो केवळ एक छोटासा हिस्सा असतो. ऋणको देशांच्या धोरणांवर दबाव – प्रभाव टाकणे. वेळ पडली तर त्यांच्यावर जाचक अटी लादणे. त्या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णतः उलट – सुलट करून टाकणे, हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे प्रमुख आणि अधिक महत्त्वाचे कार्य असते. याकरिता या संस्थांनी एक विशेष बिंदू नामावली विकसित केली आहे. प्रत्येक देशात व्यवसाय करण्यास वातावरण किती सुलभ आहे याचे मापन केले जाते. त्यानुसार दरवर्षी देशांचा अनुक्रम लावण्यात येतो. जितका अनुक्रम वरचा तितका देश आंतरराष्ट्रीय संस्थांकरिता आपला अजेन्डा रेटण्यासाठी सोपा, असे सहज सोपे गणित असते. २०१४ साली विद्यमान सरकार सत्तेवर आले त्या वर्षी १९० देशात भारताचा नंबर १४२वा होता. २०१८ साली तो ७७ पर्यंत वर आला आणि २०१९ साली आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना आपल्या देशात सुलभपणे शिरकाव करू देण्या संदर्भात आपण चक्क ६३व्या स्थानावर उडी मारली आहे. खऱ्या अर्थाने समाजाभिमुखपणे चांगला व्यवसाय करून हा अनुक्रम सुधारला जात नाही. त्या ऐवजी, देशातील पर्यावरण संरक्षक कायदे, श्रमिकांच्या कल्याणासाठी केलेले कायदे यात भांडवलदारांच्या हिताचे बदल करवून घेऊन हे साधले जाते. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही मूल्ये पार पायदळी तुडवली जातात. त्यामुळेच उपरोल्लेखीत क्रमवारीत भारत प्रगती करत असतांनाच, जागतिक भूक क्रमवारीत २०१८ साली ९५व्या स्थानावर असलेल्या आपल्या देशाची २०१९ साली १०२ व्या स्थानी घसरगुंडी झाली होती!

वर म्हटल्याप्रमाणे २३ मार्चला जागतिक बँक विकसित देशांना आश्वस्त करीत असतांना त्याचवेळेस, केंद्र सरकार जागतिक बँक, आशिया विकास बँक आदी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कोविड – १९ चा मुकाबला करण्यासाठी पदर पसरून कर्जाची याचना करीत होते. मार्च ते मे या दोन – तीन महिन्याच्या काळात केंद्र सरकारने एकूण ४.७५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स किंवा ३५ हजार करोड रुपयांचे कर्ज विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून घेतले आहे. मात्र कोविड – १९ चा मुकाबला सुरु असतांना, तिसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात, आपल्या पंतप्रधानांनी १२ मे रोजी हा मुकाबला करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अशी घोषणा केली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून जाचक अटींसह वारेमाप कर्ज घेतल्यावर भारत आत्मनिर्भर कसा राहणार?

India-China: भारत फास आवळणार; मोदी सरकार चीनचं नाक दाबून तोंड उघडणार
अस्मानी किंवा विद्यमान महामारी सारखे संकट देशावर कोसळते त्यावेळी आपत्ती पुनर्वसन आणि देशाचा गाडा पूर्वपदावर आणणे यासाठी कर्ज पुरवठा करण्याच्या नावाखाली, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना देशाच्या व्यवहारात शिरकाव करणे खूपच सोपे जात असते. कारण अशावेळी मदतीच्या नावाखाली कर्ज देऊ केले तरी ती कृती सहजगत्या मानवतावादी भासू वा भासवली जाऊ शकते. त्यामुळे अशावेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना फारशी चिकित्सा किंवा विश्लेषणाचा सामना करावा लागत नाही. गेल्या सहा- सात वर्षात आपल्या देशात ओढवलेल्या काही प्रमुख संकटांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी अशाच प्रकारे देशातील आपले उद्योग वाढविले होते. २०१३ साली उत्तराखंड राज्यात जल प्रलय झाला. त्यावेळी भारत सरकारच्या आर्थिक बाबी हाताळणाऱ्या विभागाच्या सांगण्यावरून जागतिक बँक आणि आशिया विकास बँक यांनी सरकारच्या सोबत संयुक्तपणे नुकसानिचा अंदाज आणि त्वरित गरजा याबाबतचा अहवाल तयार केला होता. या अहवालाच्या आधाराने नुकसानीचे अंदाज आणि मूळ स्थिती परत आणण्यासाठीच्या उपाययोजना, यांची आखणी करण्यात आली. या अहवालापाठोपाठ जागतिक बँकेने १५० मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले जागतिक बँकेच्या सर्व अटी मंजूर करून!

२०१८ आणि २०१९ साली केरळात झालेल्या महापुराच्यावेळी उपरोल्लेखित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनीच, केरळ राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून तसाच संयुक्त अहवाल तयार केला आणि एकूण २०० मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज पदरात पडून घेतले. आपत्ती निवारणाचा प्रभावी पर्याय या नावाने, पिण्याचे पाणी, साफसफाई व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, परिवहन आदी समाजोपयोगी सेवांच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला गेला. २०१३ ते २०२० या सात वर्षात प्रत्येक संकटाच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था तत्परतेने कर्ज पुरवठा करण्याचा आव आणत, त्यांचे अनेक वर्षांपासूनचे जे धोरण बदलाचे आग्रह असतात तेच या काळात रेटले गेले.

कोविड – १९ महामारीच्या या संकटात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची तत्पर मदत केवळ कर्जाच्या स्वरूपात आहे. अनुदान किंवा परतफेडीची अपेक्षा नसणारी मदत अशा स्वरूपात एक दिडकीही दिलेली नाही. कोविड – १९ हे संकट आरोग्य सेवेशी निगडित असल्याने चार विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून एकूण नऊ प्रकल्पांसाठी मिळालेले हे ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज, प्रामुख्याने आरोग्यसेवेशी निगडित उपाय योजनांसाठी मिळालेले आहे. तातडीने मदत हवी या आवरणाखाली या कर्जांचे कोणतेही मूल्यमापन केलेले नाही किंवा योग्यायोग्यता तपासून पाहिलेली नाही. तसे कोणतेही अहवाल प्रकाशित झालेले नाहीत. संसदेतही याबाबत चर्चा नाही. यात सर्व अग्रक्रम जागतिक बँक ठरविणार. एकप्रकारे सर्व निर्णय आणि व्यवहारांचे केंद्रीकरण केले जाणार! त्यामुळेच, कोविड – १९ शी मुकाबला करण्यासाठी सध्यस्थितीत मार्गदर्शनासाठी केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने भारतात त्यासाठी अनेक नामवंत संस्था/इन्स्टिट्यूट असतानाही त्यांना डावलून एका नामांकित अमेरिकी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे! कोविड – १९ आरोग्य सेवा देतांना, मोट्ठ्या प्रमाणात व्यक्तिगत आणि संवेदनशील माहिती गोळा होण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील योजना आखतांना ही माहिती बँकेला उपयुक्त ठरणार आहे!

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अहवालात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत, आरोग्य शिक्षण, सामाजिक सुरक्षितता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदींसाठी विदेशी कर्जाचा वापर करण्याचा उल्लेख आहे. जागतिक बँकेने आरोग्याच्या क्षेत्रात हस्तक्षेपामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी केली गेल्याचे, खाजगीकरण केले गेल्याचे दिसून येईल. आरोग्य हा सामान्य जनतेचा मूलभूत हक्क ही संकल्पना इतिहासजमा केली जात आहे. आरोग्यसेवा ही खरेदी – विक्री योग्य बाजारू वस्तू बनविण्याचा धडाक्याने प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे गरिबांना या आरोग्य व्यवस्थेच्या सुलभ लाभांपासून पद्धतशीरपणे वंचित ठेवले जात आहे. कोविड – १९ चा मुकाबला करतांना जी काही उरली सुरलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आहे, तिचाच मोलाचा हातभार कोविड – १९ विरोधी उपायांमध्ये झालेला असतांनाही, सरकार आरोग्य सेवांच्या खाजगीकरणाच्या अटी स्वीकारत आहे. अशावेळी जागरूक नागरी, कामगार, ग्राहक हक्क, महिला, विद्यार्थी – युवा संघटनांनी, विविध राजकीय पक्षांनी याबाबत अधिक जागरूकता दाखविणे अत्यावश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या कर्ज निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या कोविड – १९ विरोधी सर्व प्रकल्पांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व कर्ज मंजुरीची चर्चा संसदीय पातळीवर करण्याचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. बहुतेक सर्व प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीबरोबरच देशी बँकांचीही भागीदारी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय बँका, आयुर्विमा महामंडळाचा निधी आदींवरही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जनतेचे प्रबोधन, कोर्टातून शक्य ती लढाई आणि रस्त्यावरील सनदशीर राजकीय संघर्ष यातूनच देशावर लादल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या बळजबरीचा मुकाबला करता येईल. कोविड – १९ ला काबूत आणणारी लस पुढे मागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकसित होईल. मात्र अशा संकटाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या घुसखोरीवर नजर ठेवण्याची लस आपल्या देशातच शोधावी लागेल!
(सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊंटॅबिलिटी या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या माहितीच्या आधारे.)

(लेखक जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. )



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

aurangabad News : ‘स्मार्ट सिटी’साठी आणखी दीडशे कोटी – rs 150 crore more for ‘smart city’

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबादऔरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मिळून आणखीन १५० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. शासनाने दिलेल्या निधीच्या...

Pimpri Chinchwad: Pimpri chinchwad: बहिणीने प्रेमविवाह केला; चिडलेल्या भावानं तलवारी नाचवल्या, वाहनांची तोडफोड – pimpri chinchwad man vandalised vehicles after his sister love marriage

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी: बहिणीने प्रेमविवाह केला म्हणून अल्पवयीन भावाने १२ वाहनांची तोडफोड केली. तसेच हातात कोयता घेऊन परिसरात साथीदारांच्या मदतीने दहशत निर्माण...

manish sisodia: School Reopen News in Delhi – शिक्षक-पालकांत अजूनही करोनाची धास्ती! शाळा बंदच राहणार

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून काही ठराविक राज्यांत २१ सप्टेंबरपासून शाळा महाविद्यालय सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरी अनेक राज्यांत आजही शाळा-महाविद्यालय...

Recent Comments