वर म्हटल्याप्रमाणे २३ मार्चला जागतिक बँक विकसित देशांना आश्वस्त करीत असतांना त्याचवेळेस, केंद्र सरकार जागतिक बँक, आशिया विकास बँक आदी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कोविड – १९ चा मुकाबला करण्यासाठी पदर पसरून कर्जाची याचना करीत होते. मार्च ते मे या दोन – तीन महिन्याच्या काळात केंद्र सरकारने एकूण ४.७५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स किंवा ३५ हजार करोड रुपयांचे कर्ज विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून घेतले आहे. मात्र कोविड – १९ चा मुकाबला सुरु असतांना, तिसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात, आपल्या पंतप्रधानांनी १२ मे रोजी हा मुकाबला करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अशी घोषणा केली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून जाचक अटींसह वारेमाप कर्ज घेतल्यावर भारत आत्मनिर्भर कसा राहणार?
India-China: भारत फास आवळणार; मोदी सरकार चीनचं नाक दाबून तोंड उघडणार
अस्मानी किंवा विद्यमान महामारी सारखे संकट देशावर कोसळते त्यावेळी आपत्ती पुनर्वसन आणि देशाचा गाडा पूर्वपदावर आणणे यासाठी कर्ज पुरवठा करण्याच्या नावाखाली, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना देशाच्या व्यवहारात शिरकाव करणे खूपच सोपे जात असते. कारण अशावेळी मदतीच्या नावाखाली कर्ज देऊ केले तरी ती कृती सहजगत्या मानवतावादी भासू वा भासवली जाऊ शकते. त्यामुळे अशावेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना फारशी चिकित्सा किंवा विश्लेषणाचा सामना करावा लागत नाही. गेल्या सहा- सात वर्षात आपल्या देशात ओढवलेल्या काही प्रमुख संकटांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी अशाच प्रकारे देशातील आपले उद्योग वाढविले होते. २०१३ साली उत्तराखंड राज्यात जल प्रलय झाला. त्यावेळी भारत सरकारच्या आर्थिक बाबी हाताळणाऱ्या विभागाच्या सांगण्यावरून जागतिक बँक आणि आशिया विकास बँक यांनी सरकारच्या सोबत संयुक्तपणे नुकसानिचा अंदाज आणि त्वरित गरजा याबाबतचा अहवाल तयार केला होता. या अहवालाच्या आधाराने नुकसानीचे अंदाज आणि मूळ स्थिती परत आणण्यासाठीच्या उपाययोजना, यांची आखणी करण्यात आली. या अहवालापाठोपाठ जागतिक बँकेने १५० मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले जागतिक बँकेच्या सर्व अटी मंजूर करून!
२०१८ आणि २०१९ साली केरळात झालेल्या महापुराच्यावेळी उपरोल्लेखित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनीच, केरळ राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून तसाच संयुक्त अहवाल तयार केला आणि एकूण २०० मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज पदरात पडून घेतले. आपत्ती निवारणाचा प्रभावी पर्याय या नावाने, पिण्याचे पाणी, साफसफाई व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, परिवहन आदी समाजोपयोगी सेवांच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला गेला. २०१३ ते २०२० या सात वर्षात प्रत्येक संकटाच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था तत्परतेने कर्ज पुरवठा करण्याचा आव आणत, त्यांचे अनेक वर्षांपासूनचे जे धोरण बदलाचे आग्रह असतात तेच या काळात रेटले गेले.
कोविड – १९ महामारीच्या या संकटात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची तत्पर मदत केवळ कर्जाच्या स्वरूपात आहे. अनुदान किंवा परतफेडीची अपेक्षा नसणारी मदत अशा स्वरूपात एक दिडकीही दिलेली नाही. कोविड – १९ हे संकट आरोग्य सेवेशी निगडित असल्याने चार विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून एकूण नऊ प्रकल्पांसाठी मिळालेले हे ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज, प्रामुख्याने आरोग्यसेवेशी निगडित उपाय योजनांसाठी मिळालेले आहे. तातडीने मदत हवी या आवरणाखाली या कर्जांचे कोणतेही मूल्यमापन केलेले नाही किंवा योग्यायोग्यता तपासून पाहिलेली नाही. तसे कोणतेही अहवाल प्रकाशित झालेले नाहीत. संसदेतही याबाबत चर्चा नाही. यात सर्व अग्रक्रम जागतिक बँक ठरविणार. एकप्रकारे सर्व निर्णय आणि व्यवहारांचे केंद्रीकरण केले जाणार! त्यामुळेच, कोविड – १९ शी मुकाबला करण्यासाठी सध्यस्थितीत मार्गदर्शनासाठी केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने भारतात त्यासाठी अनेक नामवंत संस्था/इन्स्टिट्यूट असतानाही त्यांना डावलून एका नामांकित अमेरिकी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे! कोविड – १९ आरोग्य सेवा देतांना, मोट्ठ्या प्रमाणात व्यक्तिगत आणि संवेदनशील माहिती गोळा होण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील योजना आखतांना ही माहिती बँकेला उपयुक्त ठरणार आहे!
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अहवालात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत, आरोग्य शिक्षण, सामाजिक सुरक्षितता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदींसाठी विदेशी कर्जाचा वापर करण्याचा उल्लेख आहे. जागतिक बँकेने आरोग्याच्या क्षेत्रात हस्तक्षेपामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी केली गेल्याचे, खाजगीकरण केले गेल्याचे दिसून येईल. आरोग्य हा सामान्य जनतेचा मूलभूत हक्क ही संकल्पना इतिहासजमा केली जात आहे. आरोग्यसेवा ही खरेदी – विक्री योग्य बाजारू वस्तू बनविण्याचा धडाक्याने प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे गरिबांना या आरोग्य व्यवस्थेच्या सुलभ लाभांपासून पद्धतशीरपणे वंचित ठेवले जात आहे. कोविड – १९ चा मुकाबला करतांना जी काही उरली सुरलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आहे, तिचाच मोलाचा हातभार कोविड – १९ विरोधी उपायांमध्ये झालेला असतांनाही, सरकार आरोग्य सेवांच्या खाजगीकरणाच्या अटी स्वीकारत आहे. अशावेळी जागरूक नागरी, कामगार, ग्राहक हक्क, महिला, विद्यार्थी – युवा संघटनांनी, विविध राजकीय पक्षांनी याबाबत अधिक जागरूकता दाखविणे अत्यावश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या कर्ज निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या कोविड – १९ विरोधी सर्व प्रकल्पांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व कर्ज मंजुरीची चर्चा संसदीय पातळीवर करण्याचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. बहुतेक सर्व प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीबरोबरच देशी बँकांचीही भागीदारी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय बँका, आयुर्विमा महामंडळाचा निधी आदींवरही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जनतेचे प्रबोधन, कोर्टातून शक्य ती लढाई आणि रस्त्यावरील सनदशीर राजकीय संघर्ष यातूनच देशावर लादल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या बळजबरीचा मुकाबला करता येईल. कोविड – १९ ला काबूत आणणारी लस पुढे मागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकसित होईल. मात्र अशा संकटाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या घुसखोरीवर नजर ठेवण्याची लस आपल्या देशातच शोधावी लागेल!
(सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊंटॅबिलिटी या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या माहितीच्या आधारे.)
(लेखक जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. )
