Home शहरं मुंबई coronavirus pandemic test: करोना चाचणी: सरसकट सर्वांना परवानगी नको! - don't deny...

coronavirus pandemic test: करोना चाचणी: सरसकट सर्वांना परवानगी नको! – don’t deny coronavirus pandemic test altogether says mumbai high court


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘करोनाविषयक चाचणीसाठी असलेल्या टेस्टिंग किटचा वापर हा तर्कसंगतच व्हायला हवा आणि सध्याच्या परिस्थितीत अशी चाचणी करण्यासाठी सरसकट सर्वांना परवानगी मिळावी, असे आम्हाला वाटत नाही’, असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील विनंती फेटाळली आहे.

‘श्री रेणुका शुगर्स’ या कंपनीचे संस्थापक व उद्योजक नरेंद्र मुरकुंबी यांनी ज्येष्ठ वकील विक्रम ननकानी यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून आयसीएमआरच्या २१ मार्चच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले आहे. ‘करोना चाचणी ही डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारेच आणि लक्षणे असलेल्या व करोनाबाधिताच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीचीच करण्यात यावी, अशी अट आयसीएमआरने घातलेली आहे. मात्र, ही अट नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारी आहे’, असा दावा मुरकुंबी यांनी तातडीच्या जनहित याचिकेत केला आहे. मात्र, याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग व राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला तीव्र विरोध दर्शवला.

‘ही याचिका श्रीमंत व्यक्तीने श्रीमंतांच्या हितासाठी केल्यासारखे आहे. करोना चाचणीसाठी आवश्यक उपकरणे आणि प्रयोगशाळांच्या क्षमता यांना सध्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे खरी गरज असलेले रुग्ण वंचित राहू नयेत आणि गरीबात गरीब रुग्णाचाही अशा चाचणीअभावी मृत्यू होऊ नये या हेतूनेच आयसीएमआरने अटी घातल्या आहेत’, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी मांडला. तर ‘लक्षणे नसली तरी स्वत:च्या व कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी चाचणी करण्याची सुविधा मिळणे गरजेचे आहे’, असे म्हणणे ननकानी यांनी उत्तरादाखल मांडले. तेव्हा ‘आज चाचणी होऊन निगेटिव्ह आढळलेल्या एखाद्या व्यक्तीला उद्याही लागण होऊ शकते. त्यामुळे सर्वांच्याच चाचण्या करत राहण्याची कल्पना भ्रामक आहे’, असे म्हणणे कुंभकोणी यांनी मांडले.

‘प्रयोगशाळा, विशेष प्रावीण्य असलेले तंत्रज्ञ, मनुष्यबळ, आवश्यक उपकरणे हे सर्वच देशभरात मर्यादित स्वरुपात असल्याने अशी मागणी करणे योग्य नाही. माझ्याकडे पैसे आहेत म्हणून मी दर १५ दिवसांनी करोना चाचणी करत राहीन, असे म्हणण्यासारखे आहे मात्र यामुळे गरीब व गरजूंना मोठा फटका बसेल’, असे म्हणणे सिंग यांनी मांडले. तर ‘काहींना चाचणीचा खर्च परवडतो म्हणून त्यांची चाचणी होणार आणि अन्य त्यापासून वंचित राहणार, असे होता कामा नये. महामारीचे संकट निवळल्यानंतर हवे तर निर्बंध हटवता येऊ शकतात’, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकादारांनी तातडीची विनंती फेटाळून लावतानाच सर्व प्रतिवादींना तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments