Home आपलं जग करियर fee hike: फीविषयीचे अधिकार खासगी शाळांनाच: हायकोर्ट - rights to fee hike...

fee hike: फीविषयीचे अधिकार खासगी शाळांनाच: हायकोर्ट – rights to fee hike are with private schools only mumbai hc observation


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘खासगी व विनाअनुदानित शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. त्यामुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी फीवाढ करू नये, असा आदेश देणारा ८ मे रोजीचा जीआर हा राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचा असल्याचे प्रथमदर्शनी आम्हाला वाटत आहे’, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. उज्जल भुयान व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

‘यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी संपूर्ण फी एकाच वेळी न घेता टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सवलत द्यावी आणि फीवाढ करू नये’, असा आदेश सर्व खासगी व विनाअनुदानित शाळांत देणाऱ्या राज्य सरकारच्या या ‘जीआर’ला खंडपीठाने २६ जून रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. ‘महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (फी नियमन) कायदा, २०११ या कायद्याच्या कलम ५ अन्वये राज्य सरकारला सरकारी व अनुदानित शाळांच्या फीचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. खासगी विनाअनुदानित व कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन आपल्या शाळांची फी ठरविण्यास सक्षम आहे, असे कलम ६मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. साथीचे रोग कायदा तसेच साथीचे रोग (दुरुस्ती) अध्यादेशही आम्ही काळजीपूर्वक पाहिला. मात्र, त्यातही अशाप्रकारचा जीआर काढण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देणारी तरतूद आम्हाला दिसत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातही खासगी व विनाअनुदानित शाळांच्या फीच्या रचनेवर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देणारी तरतूद नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले.

सीए परीक्षा: ऑप्ट आऊटसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

SSC: नव्या भरतीचं नोटिफिकेशन जारी; १.४२ लाखांपर्यंत पगार

८ मेच्या जीआरप्रमाणे कारवाईचा इशारा देतानाच पालकांच्या तक्रारींवरून काही शिक्षण संस्थांना नोटिसाही पाठवण्यात आल्याने कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स या संस्थांनी त्याला याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. खंडपीठाने जीआरला अंतरिम स्थगिती देतानाच त्या अनुषंगाने शिक्षण संस्थांना देण्यात आलेल्या नोटिसांनाही स्थगिती दिली आणि पुढील सुनावणी ११ ऑगस्टला ठेवली.

‘फीसंबंधी पर्याय द्यावा’

‘करोनाच्या सध्याच्या संकटात पालकांना भेडसावत असलेल्या प्रश्नाचीही आम्हाला जाणीव आहे. त्यामुळे खासगी व विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनांनी पालकांना टप्प्याटप्प्याने आणि ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय देण्याचा विचार करावा’, असेही खंडपीठानेही आपल्या अंतरिम आदेशात सुचवले.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments