Home देश indian democracy: 'मतभेदांना राष्ट्रद्रोह म्हणणं लोकशाहीच्या मुळावर घाव' - calling dissent anti...

indian democracy: ‘मतभेदांना राष्ट्रद्रोह म्हणणं लोकशाहीच्या मुळावर घाव’ – calling dissent anti national strikes at heart of deliberative democracy : justice dy chandrachud


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme court) न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड (Justice DY Chandrachud) यांनी ‘मतभेद’ म्हणजे लोकशाहीचं (Democracy) ‘सेफ्टी वॉल्व’ अर्थात ‘सुरक्षा कवच’ असल्याचं म्हटलंय. मतभेदांना राष्ट्रद्रोह म्हणणं लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखंच असल्याचंही मत न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलंय.

मतभेद म्हणजे राष्ट्रद्रोह आणि लोकशाही विरोधी असल्याचं म्हणणं हे संविधानिक मूल्यांचं संरक्षण आणि विचार-विनिमय करणाऱ्या लोकशाहीला प्रोत्साहन देण्याच्या मूळ विचारांनाच हानी पोहचवत असल्याचं डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलंय. शनिवारी ते १५ व्या न्यायमूर्ती पी डी देसाई स्मारक व्याख्याना दरम्यान बोलत होते. मतभेदांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर समाजात भीतीची भावना निर्माण करतो, अर्थातच हे एकप्रकारे कायद्याचं उल्लंघन आहे, असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटलंय. मतभेदांना व्यक्त होऊ न देणं किंवा याबद्दल लोकांच्या मनात भीती निर्माण होणं वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.

वाचा :CAA, NPR: आधी अभ्यास, मगच महाराष्ट्राचा निर्णय!
वाचा :पॅन कार्ड, बँक खात्यामुळे नागरिकता सिद्ध होत नाहीः हायकोर्ट

‘मतभेदांचं संरक्षण सरकारचं कर्तव्य’

मतभेदांचं संरक्षण हे सरकारचं कर्तव्य आहे, असं सांगताना ‘लोकशाहीच्या मार्गानं निवडून आलेलं सरकार मतभेदांचं संरक्षण करत आपल्याला विकास तसंच सामाजिक समन्वयासाठी एक न्यायोचित हत्यार उपलब्ध करून देतं’ असंही त्यांनी म्हटलंय.

प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यताच संपवण्याचा प्रयत्न करणं आणि मतभेदांना दाबणं ही राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगतीला रोखण्यासाठी पुरेसं ठरतं. म्हणजेच, मतभेद लोकशाहीसाठी एक सेफ्टी वॉल्व म्हणून काम करतं, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केलीय. देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) वर व्यापक स्तरावर मतभेद दिसून येत असताना सर्वोच्च न्यायमूर्तींची ही टिप्पणी महत्त्वाची आहे.

वाचा :मोदी सरकार २.० : या निर्णयांनी गाजवलं पहिलं वर्ष
वाचा :एनआरसी म्हणजे काय?

अल्पसंख्यांकांचीही मतं विचारात घेणं आवश्यक

मतभेदांना दाबणं हे संवाद आधारित लोकशाही समाजाच्या मूळ विचारांवरच घाव घातला जातो. सरकारी यंत्रणा कायद्याच्या कक्षेतच काम करेल तसंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी ही यंत्रणा काम करेल हे सुनिश्चित करणं सरकारची जबाबदारी आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.

अल्पसंख्यांकांच्या विचारांना दाबलं जाणार नाही, तसंच प्रत्येक निर्णयाचा निकष हा केवळ संख्याबळ नसेल, हे केवळ चर्चाआधारीत लोकशाहीत शक्य आहे. एखादी व्यक्ती कोणत्याही भीतीशिवाय आपले विचार प्रकट करू शकेल, असं वातावरण तयार करणं हीच लोकशाहीची खरी ‘परीक्षा’ आहे, असं मत त्यांनी बोलताना मांडलं.

वाचा : अँटी सीसीए आंदोलकांना अटक; जावेद अख्तर यांचा गृह मंत्रालयावर निशाणा
वाचा :माझ्याकडे जन्मदाखलाच नाहीए, मग डिटेन्शन सेंटरमध्ये टाकणार?: केजरीवाल



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Pune Atal Bus Service: पुणेकरांसाठी खूषखबर! पाच किलोमीटरचा प्रवास आता फक्त ५ रुपयांत – bjp leader chandrakant patil inaugurates atal bus service in pune

पुणे: 'पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या 'अटल' बस सेवेला आज सुरुवात झाली. या अंतर्गत पुणेकरांना पाच किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास अवघ्या ५ रुपयांत करता येणार आहे....

cm uddhav thackeray: शेतकऱ्यांसाठी हवेत २४०० कोटी – marathwada farmers needs 2400 crore from package cm uddhav thackeray declared yesterday

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबादपावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दहा हजार कोटी रुपयांचे 'पॅकेज' जाहीर केले असून, त्यातून मराठवाड्यासाठी २४०० कोटी रुपये...

chandrakant patil: खडसेंबद्दल विचारताच चंद्रकांत पाटील म्हणाले… रात गयी, बात गयी! – bjp leader chandrakant patil on eknath khadse

पुणे: भाजपला धक्का देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणारे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज बोलणं टाळलं. 'रात गयी,...

Recent Comments