Home महाराष्ट्र Marathi mandatory in State Offices: Marathi Language: 'माय मराठी'साठी ठाकरे सरकारचा मोठा...

Marathi mandatory in State Offices: Marathi Language: ‘माय मराठी’साठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! – use marathi or risk pay hike freeze, maharashtra government warns babus


मुंबई: राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर न केल्यास वा तसे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. असे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पगारवाढ रोखली जाणार आहे.

वाचा: तुमच्या वीज बिलाचे आकडे का वाढलेत माहित्येय? ‘ही’ आहेत कारणं

मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागानं या संदर्भात परिपत्रक जारी केलं आहे. मंत्रलायासोबतच सरकारची सर्व विभागीय कार्यालयं व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयातील सर्व कामकाज व पत्रव्यवहार मराठीतूनच व्हावेत. योग्य कारण असले तरच या नियमाला अपवाद केला जाईल, असं पत्रकात म्हटलं आहे. मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्याला कर्मचाऱ्याला वा अधिकाऱ्याला सुरुवातीला इशारा दिला जाईल किंवा त्याच्याबद्दलच्या गोपनीय अहवालात याबद्दल नोंद केली जाईल किंवा एक वर्षासाठी त्याची पगारवाढ थांबवली जाईल, असं पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर सातत्यानं कमी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात जेव्हा नागरिकांसाठी सातत्याने सरकारी पातळीवरून सूचना व पत्रके काढली जात होती, तेव्हा ही बाब प्रकर्षानं पुढं आली. लॉकडाऊन काळात अपवाद वगळता बहुतांश सूचना या इंग्रजीत काढल्या गेल्या होत्या. त्यामुळं राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची गोची होत आहे.

वाचा: ‘नेहरूंनी चुका केल्या असतीलही, तुम्ही १९६२ मध्ये का रांगताय?’

मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. प्रशासकीय कामकाजात या भाषेचा १०० टक्के वापर व्हावा, असे वेळोवेळी बजावण्यात आले आहे. असे असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सरकारचे अनेक निर्णय इंग्रजीमध्ये निर्गमित केले जातात. त्याशिवाय सरकारी जाहिराती व कल्याणकारी योजनांची माहिती हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये दिली जाते, असे निदर्शनास आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाल्यानंतर सर्व विभागांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

निवृत्त प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ‘महाराष्ट्रात काम करत असताना तुम्ही मराठीतच संवाद साधला पाहिजे. सरकारनं याआधीही सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्याचा काहीही परिणाम दिसला नव्हता. हा विषय आता सरकारनं अधिक गांभीर्यानं घेतल्याचं दिसत आहे,’ असं ते म्हणाले.

एका माजी सनदी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, इंग्रजीत आदेश काढण्यात चूक काहीच नाही. मात्र, त्या आदेशाची मराठी प्रतही वेळेत उपलब्ध झाली पाहिजे. माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी काढलेले सर्व आदेश इंग्रजीत असतात. त्यांच्या आदेशांच्या मराठी प्रतींची संपूर्ण राज्य वाट पाहत असते.’



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

love jihad: महाराष्ट्र-उत्तर प्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’चा वाद, पण हा शब्द आला कुठून? – love jihad origin controversy explained in bareilly and after tanishq advertisement

'लव्ह जिहाद' या शब्दावरून देशात काही ठिकाणी वाद सुरू आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची...

coronavirus in maharashtra: राज्यात करोनामुक्त होणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ; रिकव्हरी रेटही वाढला – maharashtra reports 8,142 new covid 19 cases and 23,371 discharges in the...

मुंबईः राज्यात आज १८० करोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर, आज तब्बल २३ हजार ३७१ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तर, राज्यातील...

Recent Comments