Home शहरं मुंबई mumbai news News : तीन हजार कोटींची मनुष्यबळ भरतीची निविदा - tender...

mumbai news News : तीन हजार कोटींची मनुष्यबळ भरतीची निविदा – tender for recruitment of manpower worth rs 3,000 crore


म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई

संपूर्ण जग करोनाच्या लढाईत व्यस्त असताना महाराष्ट्र राज्याचा ग्रामविकास विभाग मात्र, गरज नसताना जवळपास २९ हजार मनुष्यबळ भरतीच्या नावाखाली दहा वर्षांसाठी किमान ३ हजार कोटी खर्चाच्या निविदेतील मलिदा खाण्यात मश्गुल असल्याचे दिसून येत आहे. या निविदेतील नमूद अटी शर्तींचा विचार केल्यास ठराविक एजन्सीला हे कंत्राट मिळावे म्हणूनच ग्रामविकास विभागाची धडपड सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. किमान तीन हजार कोटींची निविदा भरण्यासाठी फक्त दहा लाख रुपये इसारा अनामत रक्कम फक्त ५० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य आर्थिक संकटात ढकलले जात आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात एमएसआरएलएम आणि ग्राम विकास विभागांतर्गत इतर विभागांमधील विविध प्रकारचे कर रिटर्न (आयकर, जीएसटी आदी ) भरण्यासाठी व ते दाखल करण्यासाठी सेवा प्रदात्याची निवड व मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने गत १७ एप्रिल रोजी शासनाच्या महा टेंडर या ऑनलाइन पोर्टलवर निविदा प्रसिद्ध केली आहे. सदर निविदेतील अटी शर्ती लक्षात घेतल्यास सदर निविदा एखाद्या ठराविक ठेकेदार अथवा मर्जीतील एजन्सीसाठीच प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचे दिसून येते.

सदर निविदा राबवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या एका सूचनेचे कारण ग्रामविकास विभागाकडून दिले जात असले तरी केंद्रशासनाच्या त्या सूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून सदर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा घाट ग्रामविकास विभागाकडून घालण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. आतापर्यंत ग्रामविकास विभागाने सर्व प्रकारच्या निविदा तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता काढून नंतर फेर निविदा काढलेल्या आहेत. मात्र, सदर निविदा ही पहिल्यांदाच दहा वर्षाकरिता काढण्यामागे कोणाचे हीत दडले आहे, याची चर्चा सर्वत्र आहे.

लॉकडाउनमुळे शासनाचे आर्थिक उत्पन्न शून्यावर आले आहे. त्यामुळे गरज नसताना किमान तीन हजार कोटी खर्चाची दहा वर्षांसाठी निविदा काढून राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेण्याचा घाट ग्रामविकास विभागातील अधिकारी, सचिव , मंत्री व या निविदेशी निगडित असलेल्या दलाल लोकांनी चालविला आहे का? विशेष म्हणजे एवढ्या मोठ्या खर्चाची निविदा ग्रामविकास विभाग काढत असताना राज्य सरकारला या गोष्टीची खबर कशी लागली नाही? की, त्यांचाही यांना पाठिंबा आहे? या निविदेच्या खर्चास अर्थ विभागासह राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे का? याबाबत त्या विभागातील कोणीच माहिती देण्यास तयार नसल्याने ग्रामविकास विभाग राज्य मंत्रिमंडळास अंधारात ठेवून निविदेचे श्रीखंड खाण्याच्या बेतात असल्याची चर्चा आहे दिसून येते.

दरम्यान, ग्रामविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या जवळचे पुण्यातील सहकारी व राज्य मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याचे पुण्यातील भागीदार यांचा सदर निविदेत मोठा हस्तक्षेप असल्याचे बोलले जात आहे.

ठेकेदाराच्या मर्जीनुसार अटींचा समावेश

मागील तीन वर्षे किमान शंभर कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि शंभर कोटी रुपये किमतीचा एक प्रकल्प राबवल्याचा अनुभव या निविदा भरण्यासाठीच्या अटी आहेत. आणखी काही अटी निविदेत नमूद आहेत, ज्यामुळे निविदा भरण्यात स्पर्धा होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात आली आहे .कोणातरी बलाढय व्यक्ती किंवा संस्थेला सदर काम मिळावे यासाठीच अशा पद्धतीने निविदा काढल्याचे बोलले जात आहे.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Sharjeel Usmani: गुन्हा रद्द करण्याची शर्जील उस्मानीची मागणी – elgar parishad 2021: sharjeel usmani moves bombay high court to quash fir against hime

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईपुण्यातील एल्गार परिषदेतील भाषणात आक्षेपार्ह भाषण केल्याबद्दल पोलिसांनी अलिगढ विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी नेता शर्जील उस्मानी याच्याविरोधात एफआयआर दाखल केल्यानंतर...

Sushant Singh Rajput: सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण : एनसीबीचे आरोपपत्र – sushant singh rajput death case : first charge sheet has filed in sushant...

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईअभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूचा तपास सीबीआय करत असतानाच त्यात काही व्हॉट्सअॅप संभाषणांच्या माध्यमातून अंमली पदार्थांचे रॅकेट उजेडात आल्याने नार्कोटिक्स...

Recent Comments