Home शहरं नागपूर Nagpur News : कापूस खरेदीचे धोरण ठरवा - decide on a cotton...

Nagpur News : कापूस खरेदीचे धोरण ठरवा – decide on a cotton procurement strategy


म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमुळे राज्य सरकारही आर्थिक संकटात आहे. अशात कापूस पडून असल्याने शेतकरीदेखील चिंतेत आहेत. तेव्हा या संकटाच्या काळात दोघांच्याही हिताचे संरक्षण होईल, असे कापूस खरेदीचे धोरण तयार करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला दिला.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यात कापूस खरेदी केंद्रांची संख्या तातडीने वाढवण्यात यावी, खरेदी केंद्रावर घातलेल्या गाड्यांची अट मागे घ्यावी, शेतकऱ्यांकडील सगळा कापूस खरेंदी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती करणारी जनहित याचिका नागपूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य नितीन राठी यांनी दाखल केली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यानुसार, विदर्भासह राज्यात यंदा कापसाचे मोठे उत्पादन झाले आहे. केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाला ५,५०० प्रती क्विंटल भाव दिला आहे. मध्यम दर्जाच्या कापसाला ५,२०० रूपये प्रति क्विंटल किमान दर निर्धारित केले आहेत. परंतु राज्यात लॉकडाउन झाल्याने शेतकऱ्यांना कापूसच विकता आला नाही. त्यामुळे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना हाती येईल त्या किमतीत कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

राज्य सरकारने लॉकडाउनमध्ये काही सवलती दिल्या. त्या कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु सुरक्षित वावराच्या नावाखाली प्रत्येक केंद्रांत केवळ २० वाहनांनाच प्रवेश देण्यात येत आहे. खरेदी केंद्रांवरील अधिकारी केवळ लांब धाग्याचा कापूसच खरेदी करीत आहेत. इतर कापसाला नाकारत आहे. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांनाचे मोठे नुकसान होत आहे. खरेदी केंद्रांवर टोकन नंबर देण्यात येतो. अशात कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन ते तीन दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

लॉकडाउनमुळे राज्य सरकारदेखील अडचणीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने किमान शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीचे टोकन द्यावे आणि टप्प्याटप्प्याने कापूस खरेदी करवा. तेव्हा राज्याने सरकार व शेतकरी दोघांचे हित लक्षात घेत धोरण तयार करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. यावेळी चंद्रपूर येथील वर्षा निमकर व ज्ञानेश्वर बेरडे यांनीही कापूस खरेदी सुरू करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली. त्यावर राज्य सरकार व सीसीआयला नोटीस बजाविण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि अॅढ. अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अॅड. उल्हास औरंगाबादकर, राज्य सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

पुन्हा लॉकडाऊन होण्याच्या शक्यतेमुळं लोक धास्तावले!

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महाराष्ट्रात करोना संसर्गाची दुसरी लाट येण्याच्या शक्यतेमुळे राज्य पुन्हा लॉकडाउनकडे तर जाणार नाही, अशी अनेकांना धास्ती वाटत आहे. राजकीय...

Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवेसींचे अमित शहांना खुले आव्हान, म्हणाले… – This Fight Is Between Hyderabad And Bhagyanagar Says Aimim Chief Asaduddin Owaisi

हैदराबाद: बिहार विधानसभा निवडणुकीत (Bihar Assembly Election) सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देणारे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी केंद्रीय...

Recent Comments