Home शहरं नागपूर Nagpur News: राजकीय दबावापुढे झुकले प्रशासन - the administration succumbed to political...

Nagpur News: राजकीय दबावापुढे झुकले प्रशासन – the administration succumbed to political pressure


अवघ्या २४ तासांत हलविले विलगीकरण केंद्र

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सतरंजीपुरा येथील १२६ जणांचे वानाडोंगरीत विलगीकरण करण्याची कृती जिल्हा प्रशासनाने अवघ्या २४ तासांत मागे घेतली. राजकीय दबावानंतर सतरंजीपुरामधील लोकांना तातडीने पाचपावली येथील पोलिस क्वार्टरमध्ये हलविण्यात आल्याने नागपुरात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.

करोना प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून बाधितांच्या संपर्कातील संशयितांचे विलगीकरण केले जाते. आमदार निवास, रविभवन, वनामती, लोणारा येथे ही केंद्र आहेत. विलगीकरणातील लोकांची संख्या वाढल्याने केंद्रही वाढवावी लागली. त्याचाच भाग म्हणून सतरंजीपुरा येथील १२६ लोकांना वानाडोंगरी येथील शासकीय वसतिगृहात दाखल करण्यात आले होते. तेथील लोकप्रतिनिधींनी या कृतीचा जोरदार विरोध केला. माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते रमेश बंग यांनी पालकमंत्री नितीन राऊत यांना पत्र लिहून तीव्र नाराजी नोंदविली. या लोकांना इतरत्र हलविण्याची मागणी त्यांनी केली. बंग यांचा पवित्रा लक्षात येताच आमदार समीर मेघे यांनी सहकाऱ्यांसह सकाळी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले आणि उपोषण सुरू केले. संशयितांना हलविणार नाही, तोवर उपोषण सोडणार नाही, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली. वानाडोंगरीच्या नगराध्यक्ष वर्षा शाहाकार, जिल्हा परिषद सदस्य राजू हरडे, कैलास गिरी, अंबादास उके, सतीश शाहाकार, कृपाशंकर गुप्ता, आभा काळे, बाळू मोरे, सचिन मेंडजोगे यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.

बंग यांचा विरोध आणि मेघे यांच्या उपोषणामुळे अखेर जिल्हा प्रशासन नमले. त्यांनी संशयितांना पाचपावली परिसरात हलविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रशासकीय कृतीचे श्रेय घेण्यासाठी बंग आणि मेघे गटांत विलक्षण चढाओढ सुरु झाली.

संचारबंदीत आंदोलन

आमदार समीर मेघे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ठिय्या आंदोलनासाठी कोणतीही पोलिस परवानगी घेतली नव्हती, अशी धक्कादायक माहिती आहे. संचारबंदी व जमावबंदी असताना जबाबदार लोकप्रतिनिधीने समर्थकांसह आंदोलन केले तरी कसे, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला.

सुरक्षा कशी भेदली?

सामान्य लोकांवर प्रश्नांचा भडीमार होतो, उठाबशा काढायला लावले जाते. जमावबंदीत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करणाऱ्या राजकीय समर्थकांना कायदे लागू नाहीत का, अशी विचारणा अनेकांनी केली. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रार दिल्यास, कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते, असे पोलिस सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कुठे करायचे विलगीकरण?

आमदार निवास, वनामती अशा सर्वच विलगीकरण केंद्रांना नागरिकांनी विरोध केला. प्रत्येक ठिकाणावर आक्षेप घेतला तर विलगीकरण कसे साधणार? करोनाचा प्रभाव कसा रोखणार? ही सगळ्यांची लढाई आहे. हा आमचा तो तुमचा असे करून ती लढता येणार नाही. लोकप्रतिनिधींना जबाबदारीने वागावे लागेल आणि प्रशासनाला कठोरपणे. अन्यथा, नागपुरात विलगीकरणाला जागाच मिळणार नाही, अशी भावना समाजमाध्यमांतून प्रकर्षाने व्यक्त झाली.





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Manohar Lal Khattar: ‘शेतकऱ्यांना MSP बाबत कुठलीही अडचण आली, तर राजकारण सोडून देईन’ – manohar lal khattar targets punjab cm captain amarinder singh on...

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात ( farm laws) शेतकऱ्यांनी मोर्चा ( farmers protest ) उघडला आहे. आता त्यावरून राजकार रंगलं आहे. पंजाबचे...

ms dhoni: महेंद्रसिंग धोनीने पार्टीमध्ये केला भन्नाट डान्स, व्हिडीओ झाला व्हायरल… – indian former captain ms dhoni dance in a party, chennai super kings’...

नवी दिल्ली : महेंद्रसिंग धोनीला आपण सर्वच कॅप्टन कूल म्हणून ओळखतो. त्यामुळे धोनीला आतापर्यंत कोणत्याही पार्टीमध्ये तुम्ही नाचताना पाहिले नसेल. पण धोनीचा एक...

Navi Mumbai Municipal Corporation: गुड न्यूज! ठाण्यानंतर आता नवी मुंबईतही नाट्यगृहांना मिळणार भाडे सवलत – navi mumbai municipal corporation has decided take discount to...

मुंबई टाइम्स टीमगेल्या आठ महिन्यांपासून बंद असलेले नाट्यप्रयोग सुरू व्हावेत म्हणून नाट्यसृष्टीकडून विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. जागतिक मराठी नाट्यधर्मी निर्माता संघाच्या प्रयत्नांना...

Recent Comments